धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको अवधारणप्रति लगानीकर्ता संघहरुको असहमति

नेपाल धितोपत्र बोर्डले  असार १ गते विज्ञप्ती मार्फत ५१ सूचीकृत कम्पनीहरुको वारेमा प्रकासित गरेको अवधारणप्रति नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले असहमति जनाएका छन् । संसारको कुनै पनि देशको नियामक निकायले आफै सञ्चाल स्वीकृति दिएका कम्पनीहरुमा लगानी गर्नु उचित छैन भनेर धारणा दिनै नमिल्ने भन्दै असहमति जनाएका हुन । यी संघहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै बोर्डको कदमको विरोध गरेका हुन् । 

बोर्डको काम भनेको कुनै पनि कम्पनीको सुचनामा लगानीकर्ताहरूको तत्काल पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्नु, सकेसम्म साप्ताहिक नभए मासिक रूपमा कम्पनीले गरेका गतिबिधिहरूलाई लगानीकर्ताहरू बिच पुर्याउन श्रव्य दृश्य, इलेक्ट्रोनिक मेडिया, वेव साईट जस्ता मेडिया मार्फत दुरुस्त राख्न लगाउनु,सुचना हरू अपडेट भए नभएको हेर्नु जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको बारेमा सो सुचना मार्फत सहि विश्लेषण गर्दै लगानीको धारणा बनाउन सक्ने वातावरण श्रृजना गर्नु पर्नेमा सो कार्य बाट बोर्ड बिचलित भएको संघहरुको आरोप छ । 

बोर्डलेनै स्वीकृति दिएका ती कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाल धितोपत्र वोर्डको होकी होईन ? करिव ४१ खर्व पूँजीकरण भएको बजारमा यस्तो कार्य गर्नु अगाडि पुँजीबजारमा पार्ने असरको वारेमा ख्याल गर्नु पर्ने होईन र ? भन्ने प्रश्न ती संघहरुले विज्ञप्ती मार्फत गरेका छन् ।    

नियामक निकाय भनेको कुनै पनि खेलमा हुने रेफ्रि बराबरको तटस्थ भुमिका खेल्नु पर्ने नियामक निकाय हो उसले कुनै पनि कम्पनीको बारेमा भेदभावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने होईन त्यसमा पनि RIC,CIT, RBCL,STC,HIDCL,UPPER जस्ता सरकारको प्रत्यक्ष लगानी भएको संस्थामा सर्वसाधारणले विश्वास गरेर आफ्नो लगानी (भविश्य लाई हेरेर) गर्नु के गलत नै हो त? यदि त्यस्ता कम्पनीहरू जोखिममा छन भने सुचिकरण बाट नै हटाउने प्रकृया किन गरिंदैन ? कम्पनीको विश्लेषण गर्ने आफ्ना आफ्ना शैली र तरिका हुन्छन,नेपाल धितोपत्र वोर्डको विश्लेषणलाई सबै लगानीकर्ताले अक्षरस स्विकार्नु पर्छ र ? भन्ने पश्न पनि संघहरुको छ ।  

लगानीकर्ताहरूले दैनिक भोग्दै आएका वेथितीहरू TMS,Close Out,Mero Share को समस्या,सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको सर्वशुलभ पहुँच पुर्याउन देशव्यापी ब्रोकरहरूको उपस्थिति,जसमा नयाँ ब्रोकरलाई लाईसेन्स,बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर कारोवारमा पहुँच,खरिद र बिक्रीमा लाग्दै आएको चर्को कमिशनमा एकतर्फि कमिशनको व्यवस्था, खरिद बिक्रीमा लिईँदै आएको कमिशनमा पुनरावलोकन,पुँजिगत लाभकर घटाउने जस्ता लगानीकर्ताहरूको सर्वोपरी हितको कार्यक्रमहरूलाई ओझेलमा पार्दै शेयर बजारलाई घट–बढ गराउने संस्थाको रूपमा धितोपत्र वोर्डका गतिविधिहरू बढ्दै गएकोमा गम्भिर चिन्ता लागेको संघहरुले विज्ञप्ती मार्फत उल्लेख गरेका छन् ।