नेपालमा अनलाइन व्यापार गर्न अनुमति लिनुपर्ने

सरकारले अनलाइन व्यापार (विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार) लाई नियमन गर्न कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अनलाइन व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिने र त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्री रिजालले उल्लेख गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई विद्युतीय व्यापार भनिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, ई–बुक, ई–पुस्तकालय, ई–पत्रिका आदि विद्युतीय व्यापार अन्तर्गत पर्छन् ।

अनलाइन व्यापार गर्न कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । र यस्ता प्रत्येक व्यवसायीको विद्युतीय प्लेटफार्म (वेबसाइट, एप्स, फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल इत्यादि) हुनुपर्नेछ ।

विद्युतीय प्लेटफर्ममा व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय, दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, रजिष्टर्ड कार्यालय, प्रधान कार्यालय, कारोबार हुने शाखा तथा आउटलेट लगायतका विवरण समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसमक्ष अनलाइन व्यापार गर्न सुचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने र सूचीकरण भएर सूचीकरणको नम्बर पाएपछि व्यवसाय गर्न पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा अनलाइन व्यापार गर्ने व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत के कस्तो वस्तु र सेवा प्रदान गर्ने हो त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्नेछ । वस्तु तथा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति वा चित्र, समिश्रण, तौल वा अन्तरनिहित तत्व लगायतका विवरण विद्युतीय प्लेटफर्ममै राख्नुपर्ने हुन्छ ।

यससँगै वस्तु वा सेवाको करसहितको अन्तिम बिक्री मूल्य, ढुवानी वा हस्तान्तरण शुल्क, वस्तु तथा सेवा हस्तान्तरण गर्न लाग्ने समय, वस्तु तथा सेवाको वारेण्टी, ज्ञारेण्टी, उत्पादक कम्पनी र सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ ।