विद्युतीय ट्याक्सीमा आकर्षण : काठमाडौंका सडकमा गुडाउन के गर्नुपर्दछ ?

निजी विद्युतीय गाडीहरु मात्रै गुड्दै आएको काठमाडौं उपत्यकाभित्र फाट्टफुट्ट रुपमा ट्याक्सी देखिन थालेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले सट्टा दर्तामा विद्युतीय ट्याक्सी दर्तागर्न दिने निर्णय गरे सँगै सडकमा विद्युतीय ट्याक्सीहरुको उपस्थिति बढ्न थालेको हो ।

सरकारको उक्त निर्णय पश्चात् सट्टा दर्तामा विद्युतीय ट्याक्सीहरु बढ्दो क्रममा रहेको साना ठूला सवारीको कार्यालय एकान्तकुनाले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेश अन्तर्गतको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक यात्रुबाहक ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ जारी गरेपछि नयाँ ट्याक्सी थपिन थालेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको ट्याक्सीको तुलनामा विद्युतीय ट्याक्सीमा लागत कम भएकोले पनि धेरैको रोजाइमा विद्युतीय ट्याक्सी परेको छ ।

के छ मापदण्डमा ?

मन्त्रालयले जारी गरेकाे मापदण्डमा विद्युतीय ट्याक्सीलाई साधारण र विशेष ट्याक्सी गरी २ भागमा विभाजन गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलबाट चल्ने र उत्पादन मितिले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यात्रुवाहक ट्याक्सीको लागत कट्टा गरी सट्टा ट्याक्सी दर्ता गर्दा विद्युतीय दर्ता गर्नुपर्ने, २० वर्ष अगावै स्वेच्छाले ट्याक्सीको लागतकट्टा गरी सट्टादर्ता गर्न चाहेमा ट्याक्सीको अवधि उत्पादन मितिले १५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र दुर्घटना वा अन्य कारणले सञ्चालन हुन योग्य नभएमा तोकिएको समयावधि अगावै सट्टा दर्ता सुविधा दिन बाध्य नहुने उल्लेख छ ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा ग्याँसबाट सञ्चालित सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारीलाई ऐनको दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम सवारीधनीको स्वेच्छाले लागतकट्टा गरी पत्रु गरेमा एक पटकका लागि विद्युतीय ट्याक्सी सट्टा दर्ता सुविधा दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

उक्त मापदण्ड अनुसार विद्युतीय ट्याकसीको छतमा अनिवार्य रुपमा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जडान गर्नु पर्ने, तोकिए बमोजिम मिटर जडान गरी भाडा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, तर विद्युतीय माध्यमबाट नगद रहित भाडा भुक्तानी प्रणाली लागू भए पश्चात सोही बमोजिमको भाडा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, सो मापदण्डमा आयातकर्ता कम्पनी तथा निजी क्षेत्रले विद्युतीय ट्याक्सीका लागि पूर्वाधार चार्जिङ स्टेशन स्थापना र सञ्चालन गर्न मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति लिई गर्नुपर्ने, विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सहयोग तथा स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा प्राप्त गरी सरकारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले ‘ट्रान्समिसन’लाई अटोमेटिक हुनुपर्ने, बुट स्पेस (डिकी) साधाराण ट्याक्सीको लागि २०० लिटर र विशेषका लागि २५० लिटरमाथि हुनुपर्ने, साधारण ट्याक्सीको मोटर क्षमता ३० किलोवाट र विशेष ट्याक्सीको ५० किलोवाटभन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

साधारण ट्याक्सीका लागि २० किलोवाट आवर र विशेषका लागि ४० किलोवाट आवरभन्दा माथिको लिथिम आयोन ब्याट्री हुनुपर्ने, ग्राउन्ड क्लेयरेन्स साधारणका लागि १७० एमएम र विशेषका लागि १७५ एमएम हुनुपर्नेछ ।

साधारणमा ड्राइभर एयरब्याग र विशेषमा डुअल एयरब्याग, साधारणमा जीपीएस सिस्टम आवश्यक र विशेषका लागि अनिवार्य गरिएको छ ।साधारण ट्याक्सी एक पटकको चार्जमा २१० किलोमिटर गुड्न सक्ने हुनुपर्ने छ भने विशेषका लागि २७५ किलोमिटरको रेन्ज हुनुपर्ने उल्लेख छ ।