सरकारले स्टार्टअप उद्यमलाई ३% ब्याजमा २५ लाख कर्जा सुविधा दिने

अब तपाईं हामीमा भएको ‘आइडिया’लाई पनि धितोमा राख्न पाइने भएको छ । यदि तपाईंसँग कुनै नयाँ आइडिया छ भने त्यो आइडियालाई बैंकमा धितोका रुपमा राखेर बैंकबाट २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिन्छ ।

उद्योग वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेर कार्यन्वयनमा ल्याएसँगै नेपालमा पहिलो पटक स्टार्टपले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा र बिना धितो कर्जा पाउने बाटो खुलेको हो । सरकारले बिनाधितो सहुलियम ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने कर्जा विभिन्न १४ प्रकारका उद्योगले मात्र पाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिमा आइडियालाई नै धितोको रुपमा लिइएको छ ।

अबको केही दिनभित्रमा नै कृषि तथा पशुपंछी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई सरकारले कर्जा सुविधामा समेट्ने छ ।

यस्तै, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसंग सम्बन्धित व्यवसाय स्टार्टअपको कर्जा मापदण्डमा समावेश हुनेछन् ।

उद्यमीले बिजनेश प्रपोजल (परियोजना प्रस्ताव) लाई नै धितोमा ७ वर्षका लागिआधार दरमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्टार्टअप उद्यमले सरकारी लगानीको वाणिज्य बैंकमार्फत ७ वर्षका लागि कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । यस्तो कर्जामा साँवा भुक्तानी तीन वर्षपछि मात्रै गर्न पाइने सुविधा छ ।

यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा देशभर रहेका १०० स्टार्टअपलाई समेट्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै, कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई आफ्नो परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न २१ दिनको समय दिएर राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ । उक्त सूचना अनुसार एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न पाउने छैनन् ।

स्टार्टअप उद्यमीलाई सरकारले तोकेको २५ लाख रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था छनोट गर्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको वाणिज्य बैंक मार्फत कर्जा प्रवाहका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

छनोट समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय बैंकले दुई किस्तामा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंक तोक्नेछ । जसमा पहिलो किस्तामा स्वीकृत कर्जाको ५० प्रतिशत रकम वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ ।