अब सोसल मिडिया चलाउदा पनि पनि कर लाग्ने

सरकारले भाइवर, स्काइप, इमो, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्रामलगायत सोसल मिडियालाई करको दायरा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न निकायसँग छलफल सुरु गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक करको दायरामा आएपछि सरकारले सोसल मिडिया (सामाजिक सञ्जाल) लाई पनि करको दायरका ल्याउन गृहकार्य थालेको हो । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालबाट दिनहुँ धेरै रकम बाहिरिए पनि नेपालले फाइदा लिन नसकेकाले नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । सोसल मिडियालाई करको दायरामा ल्याउन प्राविधिक समितिमा छलफल भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले बताए । ‘ई–कमर्स व्यवसायलाई कसरी करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘हामी यी सेवा प्रदायकलाई नेपालमा दर्ता गराएर कर लगाउने तयारीमा छौं । (अब सोसल मिडिया पनि नेपालमा सेवा प्रदायक कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ । यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ । शिशिरकुमार ढुंगाना, राजस्व सचिव ) तर, पनि हामीले कसलाई र कसरी कर तिरिरहेका छौं भन्ने विषय खुल्न सकेको छैन । कुन संयन्त्रबाट नेपालमा यसका सेवा प्रवाह भइरहेका छन् । कुन निकायले यसको परिचालन गरिरहेको छ । यी सबै प्राविधिक विषय हुन् । यो उच्च प्राविधिक विषय भएकाले विज्ञसँग विभागले छलफल गरिरहेका छ । ‘इन्टरनेट नजोडी हामी यी सोसल मिडिया प्रयोग गर्न पाउँदैनौ’, उनले थपे, ‘इन्टरनेटको जति धेरै प्रयोग गर्छौ सोसल मिडियाको प्रयोग पनि उत्तिकै बढ्ने हो । ’ ‘सरकारले दूरसञ्चार सेवामा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा कर लाग्ने वित्तीकै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि लाग्छ ।’ ऐनले कर लगाउने हो । ऐनअनुसार लाग्ने कर लगाउन अर्थ मन्त्रालयबाट प्रशासनिक निर्देशन आएको हो । ई–कमर्स हावामा हिड्ने सेवा बिजनेस हो । यसबारे विभागले दूरसञ्चार प्राधिकरण, दूरसञ्चार संस्थान तथा सेवा प्रदायक संस्थासँग प्राविधिक छलफल गरिरहेको छ । भौतिक रूपमा सेवा प्रदायक उपस्थिति छ की छैन, कसरी सेवा प्रदान गरिरहेको छन् अर्थात् आकासबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ यी सबै विषयका बारेमा अध्ययन हुँदै छ । सोसल मिडियामा कर लगाउनु अघि सरकारले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘ग्राहकलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी कर लगाउनु पर्छे’, उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मोबाइल सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या गत जेठसम्म तीन करोड ८० लाख पुगेको छ । यसमध्ये मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता एक करोड १६ लाख छन् ।