- भरतराज उप्रेती
काठमाडौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड घरेलु तथा साना उद्योग र झण्डै पाँच लाख परिवार आश्रित भएको लघु उद्यमको बारेमा स्पष्ट कार्यक्रम बिना बजेट आउनाले प्रक्षेपण गरिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव नभएको यस सम्बद्घ सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आसन्न २३ औं राष्ट्रिय महाअधिवेशन तथा २० आंै केन्द्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन र नेपाल सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को बजेटका सन्दर्भमा महासंघको धारणा सार्वजनिक गर्न राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुराको जानकारी गराइएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष सुरेश प्रधानले उद्योग मन्त्रालय अन्तरगत विनियोजित ७ अरब ५ करोड मध्ये ठुलो हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा खर्चहुने र बजेटको अत्यन्तै सानो अंश मात्रै घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र विकास समिति मार्फत खर्चहुने परम्परागत प्रणालीभन्दा माथि बजेट उठ्न नसकेको बताउनुभयो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले बजेट वक्तव्यमा पटक पटक निर्यात प्रवद्र्घन गर्ने वाक्य प्रयोग भएतापनि निर्यातमुखि उत्पादन बृद्धिमा जोड दिने व्यवस्था र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यात प्रोत्साहन सूविधालाई यथावत राखिएको गुनासो गर्नुभयो ।
भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीको मारमा परेका लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको पुनःउत्थान विषेश कार्यक्रम बिना सम्भव नहुने भन्दै उहाँले यस क्षेत्रका लागि विषेश कार्यक्रम ल्याउन महासंघले पटक पटक गरेको आग्रह बजेटले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो – ‘यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतभन्दा कममा झर्ने निश्चित भएकोले यसलाई बजेटमा पुनरावोलक गरि मुलुकमा झण्डै एक लाख ९२ हजारको हाराहारीमा रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि बिषेश कार्यक्रम ल्याउन महासंघ सरकारलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ । त्यसैगरी आगामी बर्षको कार्यक्रममा सरकारद्धारा जारी गरिएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको खरिद सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम राखी संकुचित आन्तरिक बजारलाई विस्तार गर्ने वातावरण बनाउन पनि महासंघ सरकारसंग आग्रह गर्दछ ।’
विशेषत भुकम्पपछिको पुनः निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुर्वाधार विकासमा जोड दिनु, सडक सञ्जाल र यातायातको विस्तार, हवाई पूर्वाधार र शहरी विकासका लागि थप कार्यक्रम ल्याउनु यस बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको उहाँले बताउनुभयो । जारी संविधानको मर्म अनुरुप समानुपातिक ढंगले र पिछडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पनि यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भएको टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीले बजेटमा उल्लेखित महिला उद्यमशीलता विकास कोषको आकार बृद्घि, च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था, कृषिलाई आधुनिकीकिरण गर्ने कार्यक्रम सहितको कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर हुने अवधारणा, उद्योग दर्ता र वर्हिगमनका लागि सरलीकरण, युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न बीउ पूँजीको व्यवस्था गर्नु जस्ता कार्यक्रमहरु बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो ।
‘आगामी दुई वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त गर्ने, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आगामी वर्ष लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिमा ५० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएका उद्योगहरुले बुझाउनुपर्ने विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने जस्ता बिषय बजेटका सकारात्मक व्यवस्थाहरु हुन । कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राखे २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था तथा उद्योग लगायतका क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाइने र गरेमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति बन्द हडताल गर्ने पक्षबाट नै भराउने परिकल्पना बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।’ उहाँले भन्नुभयो
यसका अलावा पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापना हुने उद्योग व्यवसायलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छुट, आयकर प्रयोजनका लागि थ्रेसहोल्डमा पुनरावलोकन, बीमा सेवाको ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न उत्प्रेरित गरिने, सरकारी सम्पत्ति, सांस्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरको बीमालगायतका विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ । तथापि, पूँजिगत खर्च÷विकास निर्माण खर्चको कूल रकम र न्यून वजेटको अंक झण्डै वरावरीमा देखिन आएकोले वजेटले अपेक्षा गरेका उपलव्धि हासिल गर्ने र वजेट निर्धक्कसंग कार्यान्वयन हुनेमा शंका पैदा भएको छ । समग्रमा बजेट अत्यन्तै महत्वाकांक्षी छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड र सासंद विकास कोष अन्तरगत प्रति सांसद ५० लाख लगायत थुप्रै वितरणमुखि कार्यक्रमहरुका कारणले बजेटको कार्यान्वयन फितलो हुने स्थिती देखिन्छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ ।
‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट घरघरमा रोजगार, दिगो, आत्मनिर्भर र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको २३ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा २०औं केन्द्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन आगामी जेठ २४ र २५ गते राजधानीमा सम्पन्न हुदैछ । २७ औं स्थापना दिवसको दिन हुने महाधिवेशनको समुद्घाटन समारोह सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा २०७३ जेठ २४ गते बिहान ९ बजे हुने कार्यक्रम तय भएको छ । महाधिबेशनको बन्द सत्र सोहि दिन प्रज्ञा भवनमै हुने र निर्वाचनको कार्यक्रम जेठ २५ गते स्टाफ कलेज जाउलाखेल ललितपुरमा सञ्चालन हुनेछ ।
यस महाधिवेशनमा ६७ जिल्लाका ३८७ केन्द्रिय प्रतिनिधिहरु र महिला उद्यमी सम्मेलनका २५४ प्रतिनिधिहरु सहभागि हुदैछन । कुल ७१ जिल्लाले केन्द्रको निर्देशन अनुसार समयमै अधिबेशन सम्पन्न गरेपनि तोकिएको समयमामा प्रतिवेदन नबुझाएकाले ४ वटा जिल्लाहरु यस महाधिबेशनमा समावेश हुने छैनन र थप ४ वटा जिल्लाहरुले तोकिएको समयमा जिल्ला अधिबेशन नगरेको हुनाले महाधिबेशनमा समावेश हुने छैनन । यसका अलावा १३ वटा वस्तुगत संघबाट ७८ जना र ४० वटा एशोशिएट सदस्यहरु महाधिबेशनमा सहभागीहुने छन् ।
महाधिवेशनबाट आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै तीनवर्षे कार्यकालका लागि महासंघ केन्द्रीय कार्यसमिति तथा केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिको नयाँ नेतृत्व समेत चयन गरिने छ ।
