फेसबुक र ट्वीटर जस्ता ‘सोसियल मिडिया’ मार्फत समर्थन गर्ने पार्टी र उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार(प्रसार गर्ने र विपक्षीको बारेको आलोचना गर्नेलाई आचारसंहिताले समाउन सक्नेछ ।
२०७४ को बैंशाख ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचनको मौन अवधि बैशाख २८ गतेको मध्यराती १२ बजेबाट लागूभएलगत्तै आचारसंहिता उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई समेत लागु हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मौन अवधिको आचारसंहिता तोडेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्नेदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जारिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुन २०७३ मा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगको टोलीले जाँचबुझ वा अनुगमन गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको देखिएमा तुरुन्त रोक्न आदेश दिनेछ । तर, आयोगको आदेश पालना नगर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जारिवाना र उम्मेदवारी नै रद्द समेत हुन सक्नेछ । मौन अवधिमा एस।एम।एस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार(प्रसार गर्न नहुने भएकाले मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पनि मौन रहनुपर्नेछ ।
उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एस।एम।एस, फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्न नपाइने निर्वाचन कानुनमा उल्लेख छ । यदि आचारसंहिता उल्लंघन गरेको सन्दर्भमा उजुरी परेमा त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्नेछ ।