अहिले सर्वोच्च अदालतमा वकिलबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरू सरह म पनि भएकोले मेरो नाम पनि सम्भावित व्यक्तिको रूपमा चर्चामा आएको मात्र हो । व्यक्तिगत रूपमा म न्यायाधीश बन्न इच्छुक थिइनँ, त्यसैले मैले प्रयास पनि गरिनँ । म न्यायाधीश नबनेको मुख्य कारण मेरो व्यक्तिगत इच्छा नै हो ।
तपाईले इच्छा नगरी नाम कसरी चर्चामा आयोत ?
न्याय र कानून क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूको लागि सबभन्दा आकर्षित पद सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नै हो । यो क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले त्यो पदको लागि चाहना राख्नु स्वाभाविक मानिन्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति यो क्षेत्रमा छ । त्यसको लागि मैले पनि कसरत गरिरहेको अनुमान गरेर मेरो नाम चर्चामा ल्याइएको होला । केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छनौटको अभ्यास पनि गलत हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद अति सम्मानित पद हो । यो पदमा भनसुन, दौडधुप, राजनीतिक दवाव र अन्य कुराबाट प्रभावित भएर छनौट गरिनु हुँदैन । योग्यता, क्षमता र इमान्दारिता भएका न्यायिक चरित्रका नैतिकवान व्यक्तिहरूलाई न्याय परिषदले अनुरोध गरेर छनौट गर्दा त्यो पदको गरिमा रहन्छ ।
सर्वोच्चको न्यायाधीशजस्तो आकर्षक र गरिमामय पदमा जान इच्छुक नहुनु भएको कारण ?
व्यवासायिक रूपमा म वकिल भए पनि मेरो बढी चासो र लगाव राजनीतिक र सामाजिक क्रियाकलाप प्रति नै छ । राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा भएका असल खराव कुराहरू प्रति म नबोली बस्न सक्दिनँ । न्यायाधीश भएर त्यस विषयमा बोल्न मिल्दैन । मेरो यस्ता व्यक्तिगत चाहाना, स्वभावलाई परित्याग गरेर न्यायाधीश बन्न म इच्छुक भइनँ । पद पाउनसाथ जहाँ पनि हामफाली हाल्ने प्रवृत्तिको म विरोधी हुँ । अहिले म प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदमा कार्यरत छु, अझै मेरो कार्यकाल बाँकी छ । मेरो नेतृत्वमा प्रेस काउन्सिलले गरिरहेका केही महत्वपूर्ण कार्यहरू (सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनको लागि बनाउँदै गरिएको नयाँ आचारसंहिता, पत्रकारिता व्यवसाय गर्नको लागि परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था, सम्पादक र सम्वाददाताको वर्गीकरण, साना लगानीका र मोफसलका संचारमाध्यमलाई दिगो, टिकाउ र प्रभावकारी बनाउने नीति रकार्यक्रम) अन्तिम चरणमा रहेका छन् । ती महत्वपूर्ण कुरा पुरा नगरी अर्को पदमा हामफाल्नु पनि मैले उचित ठानिनँ ।
न्यायपालिकाको वर्तमान स्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ ?
न्यायपालिका अन्यायमा परेका व्यक्ति र समुदायलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय दिने पवित्र मन्दिर हो । न्यायीकव्यवसाय लाभमुखी होइन, सेवामुखी हो । तर, केही वर्षयता न्यायपालिकामा सेवामुखी भन्दा लाभमूखी प्रवृत्तिको हालीमुहाली चल्न थालेको छ । न्यायपालिका आफैँ चल्ने होइन, यसलाई सञ्चालन न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारीले नै गर्ने हो । उनीहरूको प्रवृत्ति गलत भयो भने न्यायपालिका विकृति र विसंगतीबाट ग्रसित हुन्छ । अहिले न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारीलाई जसरी पनि कमाउने प्रवृत्तिले ग्रसित पारेको छ । यसको मतलव सबै न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी गलत छन् भनेको होइन, असलहरू छायाँमा परेको र खराबहरूको जगजगी बढेको छ भन्ने मेरो मूल्यांकन हो ।
खासखास विकृतिहरू के हुन् ?
पहिलो विकृति न्याय खरिद र बिक्रीको हो । न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी र विचौलियाहरूको सिन्डिकेटहरू छन् । ठूलाठूला मुद्दाहरूमा उनीहरू न्याय खरिद बिक्री गर्ने गर्दछन् । यस्ता सिन्डिकेटले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवासम्ममा भूमिका निभाउँछन् । जसबाट अन्यायमा परेका पीडित न्यायबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
दोस्रो विकृति भनेको गिर्दो न्यायीकअनुशासन हो । हामीले जे गरे पनि हुन्छ, कसले के गर्न सक्दछ भन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । यस प्रवृत्तिले न्यायका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई विकृत बनाएको छ । तेस्रो विकृति न्यायपालिकामा बढ्दो राजनीतिक प्रभाव र घट्दो जनविश्वास हो । मुख्य विकृतिहरू यिनै हुन् । पञ्चायती शासनकालमा न्यायपालिका पूर्णरूपमा स्वतन्त्र थिएन । कुनै न कुनै किसिले दरवारद्वारा नियन्त्रित थियो । दरवारियाहरूका चाख भएका मुद्दाहरूमा बाहेक अरू मुद्दामा दायाबाया गर्न त्यति सहज थिएन । गर्नेहरूलाई कारवाही पनि हुन्थ्यो ।
सर्वोच्च अदालत र क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनमा विचलित हुँदैनन् भन्ने जनविश्वास थियो । जिल्ला र अञ्चल अदालतमा पनि विकृतिको मात्रा कम थियो । वकिलहरू नैतिकवान थिए । अहिलेजस्तो दायाँबायाँ गर्ने वकिल र कर्मचारीहरूले छाती खोलेर सानका साथ हिँड्न गाह्रो थियो । न्यायपालिकामा देखिने विकृति र विसंगतिको शुरुवात ०४७ सालपछि नांगो रूपमा शुरु भएको हो ।
०४७ सालको संविधानले बढी न्यायीकस्वतन्त्रता दि“दा पनि विकृति र विसंगति बढ्नुको कारण ?
०४७ सालको संविधानले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत ग¥यो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको आत्मानुशासनमा बस्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूलाई बढी स्वतन्त्र प्रदान यस अर्थमा गरिन्छन् कि यो क्षेत्र बढी अनुशासित, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छ । न्यायिक स्वतन्त्रताको दुरूपयोगबाट यस क्षेत्रमा विकृति र विसंगति मौलाएको हो । पञ्चायती कालमा भय र त्रासबाट अनुशासित बनेका न्यायाधीशहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न सकेनन् । राम्रा न्यायाधीशहरू किनारा लाग्दै गए, खराब प्रवृत्तिका न्यायाधीशहरूको प्रभुत्व बढ्दै गयो । न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने संस्था न्यायपरिषद् बाँदरको पुच्छार लौरो न हतियारमा परिणत भयो । विकृति विसंगती बढ्नुका कारण यिनै हुन् ।
न्यायपरिषद्ले प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेकैले अस्वभाविक रूपमा विकृति बढेको हो त ?
न्याय परिषद प्रभावकारी भएको भए यति साह्रो विकृति र विसंगति फैलिने थिएन । न्यायपरिषदको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रधान न्यायाधीश शुद्ध, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने हो भने केही नगरे पनि न्यायपालिकामा हुने विकृतिमा ५० प्रतिशतले कमी आउँदछ । तर, केही यस्ता पनि प्रधानन्यायाधीश भए, जसले खुला रूपमा न्यायपालिकालाई फोहोर मैलाको कन्टेनरमा परिणत गरे । तल्लो तहमा गन्हाएका न्यायाधीशहरूले पनि सर्वोच्च अदालतजस्तो सम्मानित र पूजनीय संस्थामा न्यायाधीश हुने मौका पाए । शुरुशुरुमा न्यायपरिषद्मा गएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मुकुन्द रेग्मी, वाशुदेव ढुंगाना, मोतीकाजी स्थापितजस्ता वकिल क्षेत्रका हस्तीहरूले न्यायपालिकामा हुने विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गरेका पनि हुन् । जव गन्हाएका चरित्रहीन, भ्रष्ट व्यक्तिहरू न्यायपरिषद्मा पुगे, उनीहरूले सम्पूर्ण न्यायपालिकालाई ध्वस्त बनाए । उनीहरूले बढाबढ मोलमोलाईमा न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा गर्न थालेपछि त न्यायपालिका ध्वस्त नै भयो ।
यस अघिको न्यायपरिषद्ले गरेका कामहरू विवादित बने नि ?
विवादित बन्नुको कारण न्यायपरिषदका सदस्यहरू नै हुन् । यसका सदस्यहरूले प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेतीलगायतका असल र क्षमतावान न्यायाधीशहरूलाई षडयन्त्रपूर्वक र योजनावद्ध रूपमा स्थायी नगरी हटाइदिए । पुनरावेदनका असल न्यायाधीशहरूलाई समयमा नियुक्ति नगरिदिँदा उनीहरू सर्वोच्च अदालत आउनबाट बञ्चित भए । नजरानाका आधरामा अयोग्य न्यायाधीशहरू पुनरावेदनमा थुपरियो । त्यतिवेलाको न्यायपरिषदले गरेको षडयन्त्र र घिनलाग्दा खेलहरूबाट थिलथिलो बनेको न्यायपालिका अझै तंग्रिन सकेको छैन ।
वर्तमान प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेठको भूमिका कस्तो रहेको छ ?
जति वेला कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्याधीश बने त्यति वेला न्यायपालिका फोहोर मैलाले नराम्ररी थिचिएको थियो । त्यति बेला एउटा प्रधान न्यायाधीशले सहजै विकृति र विसंगतिलाई निवारण गर्न संभव थिएन । न्याय पालिकालाई थप प्रदुषित हुनबाट रोक्न र विकृति विसंगती सफा गर्ने गोरेटो बनाउने कार्यमा भने उहाँको भूमिका प्रसंसनीय नै रह्यो ।
हालै सर्वोच अदालतका न्यायधीशको लागि गरिएको सिफारिस विवादस्पद बनेको छ नि ?
हो, निकै विवादित बनाएको मात्र छैन यो सिफारिसले न्यायपालिका र व्यवस्थापितका बीचको द्वन्द्व पनि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो अनुकुलका व्यक्तिहरूलाई पु¥याउने र पु¥याउन नसक्ने स्थिति भए रोक्ने षड्यन्त्र केही न्यायिक माफियाहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णयले उनीहरूको स्वार्थ र षड्यन्त्रमा गहिरो चोट पुगेको छ । अहिले उनीहरू जरुरी पनि यो सिफारिसलाई असफल गराउन टाउको टेकेर लागेका छन् । आफ्नो षड्यन्त्रलाई सफल बनाउन संवैधानिक र कानूनी आवरण दिएर उनीहरू मैदानमा उत्रिएका छन् । सभामुखदेखि पूर्वन्यायधिशसम्मलाई प्रयोग गर्न सक्ने उनीहरूको डिजाइन कम खतरनाक छैन । उनीहरूको षड्यन्त्र सफल भयो भने न्यायपालिकाको स्थिति ज्यादै दयनीय हुनेछ ।
न्यापपरिषद्ले गरेको यो निर्णय संवैधानिक रूपमै त्रुटीपूर्ण छ भनिन्छ नि ?
संविधान, कानूनले सर्वोच अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई दिएको छ । परिषद्को अध्यक्ष र २ जना सदस्य भएमा कोरम पुग्न व्यवस्था कानुनले गरेको छ । अध्यक्षसहित ३ जनाले गरेको निर्णयलाई संविधान र कानून विपरित भन्न मिल्दैन । पूर्ण सदस्य (५जना) भएको बैठकले मात्र निर्णय गर्नुपर्ने कानूनमा व्यवस्था छैन । तत्काल बार र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि आउने स्थिति नभएकोमा न्यायपरिषदले हात बाधेर बस्नु पर्दछ भन्ने कुरा पनि तर्कसंगत होइनन् ।
वकिलबाट नियुक्तिको सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूका विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ नि ?
अहिले वकिलबाट नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरू सामान्यतः वेठिक छैनन् । उनीहरू भन्दा राम्रो व्यक्तिहरू पनि बाहिर छन् । यो निुयक्ति सिफारिसमा राजनीतिक प्रभावले पनि कायम गरेको र राजनीति भागवण्डा नमिलेको हुन सक्दछ । यसमा कमीकमजोरी छन् तर नियुक्ति सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरू गलत छन् भन्न सकिँदैन । यस अघिको नियुक्ति सिफारिसभन्दा यो धेरै गुणा राम्रो छ ।
पुनरावेदनबाट सिफारिस गर्दा जेष्ठता मिचिएको गुनासो आइरहेको छ नि ?
जेष्ठताको आधारमा मात्रै सर्वोच्च अदालतजस्तो गरिमामय संस्थामा नियुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने भनाई ठीक होइन । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन योग्यता, क्षमताको साथै उच्च नैतिकता र इमान्दारिताको आवश्यकता पर्दछ । पुनरावेदन अदालतमा विकृति र विसंगती फैलाउने अनुचित कार्य गर्ने अनि जेष्ठताको आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि हुन पाउनुपर्ने दाबी भने तर्कसंगत होइन । योग्यता, क्षमता, उच्च नैतिकता र इमान्दारिता भएका जेष्ठ न्यायाधीशहरूलाई सफारिसमा छुटाएकोे छ भने त्यसलाई गलत भन्नु पर्दछ ।
