नागरिक एपको ‘फुल भर्सन’ सार्वजनिक, सबै सरकारी सेवा अब मोबाइलबाटै

काठमाडौं । सरकारले नागरिक एपको ‘फुल भर्सन’ सार्वजनिक गरेको छ । सम्भव भएसम्मका सबै सरकारी सेवा एउटै एपबाट दिने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा आइतबार नागरिक एप सार्वजनिक गरेका हुन् ।

गत माघ २ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले यसको बेटा भर्सन सार्वजनिक गरेका थिए । बेटा भर्सनमै यो एप पाँच लाख २५ हजार भन्दा बढीले डाउनलोड गरेकोमा एक लाख ९१ हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ता दर्ता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन हजारले नागरिक एपबाटै पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट प्राप्त गरेका छन् भने प्यान नम्बर लिनेको संख्या १० हजारभन्दा बढी रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

डिजिटल नेपाल निर्माणको परिकल्पनाअनुसार पछिल्लो समयमा विभिन्न सार्वजनिक तथा सरकारी सेवाहरु अनलाइनमा उपलब्ध छन् । छुट्टाछुट्टै वेबसाइट तथा एप प्रयोग गर्दा झन्झटिलो हुने भएपछि एकीकृत रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नागरिक एप ल्याएको सरकारले जनाएको छ । यसमा नागरिकता, राहदानी र मतदाता परिचयपत्र जस्ता नागरिकका प्रमाणित विवरणहरु छन् ।

नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको आफ्नो विवरण हेर्न सकिने सुविधा पनि यसमा छ । सरकारले जनताका गुनासा सुन्न सञ्चालन गरेको हेलो सरकारको सुविधा पनि छ ।

एसएलसी र प्ल-सटु तहका शैक्षिक विवरणसमेत एपमा रहनेछन् । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमाको जानकारी हेर्न सकिने सुविधा पनि यसमा थपिएको छ ।

नागरिक एपको बेटा संस्करण सार्वजनिक भएदेखि नै स्थायी लेखा नम्बर लिन सकिने सुविधा रहेकोमा यसैबाट पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट समेत दिन थालिसकिएको छ ।

प्रयोगकर्ताले ईमेल भेरिफाई गरेर आफ्नो नागरिक एपमा लिङ्क गराउन सक्छन् । नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट सेलका नम्बर एप खाता खोल्न सकिन्छ । तर, मोबाइल नम्बर भने आफ्नै नाममा रहनु अनिवार्य छ ।

खाता खोल्ने क्रममा नागरिकता फेला नपरेमा वा त्रुटि देखिएमा एपबाटै त्यसको समाधानका लागि अनुरोध गर्न सकिने छ । अब मतदाता परिचयपत्र, राहदानी, प्यान, शैक्षिक विवरणमा कुनै त्रुटि देखिएमा सच्याउन सकिने सुविधा समेत थप हुने दावी गरिएको छ ।

सवारीसाधनको राजस्व तथा नवीकरण शुल्क पनि अब नागरिक एपबाटै तिर्न सकिने दावी सरकारको छ । साथै एपबाट आफ्नो लालपूर्जा तथा जग्गाको कित्ता अनलाइनमा हेर्न, प्रिन्ट गर्न र राजश्व तिर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।