सरकार युट्यूबलाई तह लगाउने तयारीमा

सरकारले  युट्यूब  व्यवस्थापनको नाममा युट्यूबलाई तह लगाउने तयारीमा लागेको छ ।  सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले युट्यूब च्यानलमा उत्तेजना फैलाउने र अप्रिय घटना निम्त्याउने किसिमका सामग्री प्रसारण भइरहेको भन्दै तिनलाई व्यवस्थित गर्नेपर्ने बताएका छन् । “के मिडिया हो ? के सामाजिक सञ्जाल हो ? हामीले बहस थालेका छौँ । दुवैलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन, अनुसन्धानलाई प्रभावित तुल्याउने हिसाबले जुनखालको सामग्री युट्यूबमा आइराछ, यसले समाजलाई दिगभ्रमित पारेको छ, विभिन्न घटनालाई बङ्ग्याउने र प्रहरी प्रशासनलाई राम्ररी अनुसन्धान गर्न पनि नदिने यस्तै कुरालाई व्यवस्थित गर्न सूचना प्रविधि ऐन, ल्याइएको जुन संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ”, उनले भने ।

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले नेपाली प्रेस आफ्नै सुनिश्चित र सुरक्षित जिम्मेवार, मर्यादित तथा भविष्यका निम्ति सबभन्दा बढी जिम्मेवार बनोस् भन्ने उद्देश्यले आमसञ्चार ऐन र सूचना प्रविधि ऐन फरकरुपमा ल्याएको तर यसलाई सञ्चार जगत्ले नै अपव्याख्या गरिरहेको गुनासो गरे ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली महावाणिज्यदूतावास, ग्वान्जाओको रिक्त महावाणिज्यदूत पदमा नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीलाई एक अवधिका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले काठमाडौँ–तराई र मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको प्रस्तावित खण्ड रेखाङ्कन परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मूल आयोजक समितिमा सदस्यहरू थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । जसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, प्रधानसेनापति, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्षलगायत सदस्य थप्ने निर्णय गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार (पाँचाँै संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको बैठकले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत पनि स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को दफा १० बमोजिम नौ प्रकारका तीन हजार २३ नामका विषादी पञ्जीकरण गरी सूचना प्रकाशित गर्ने तथा जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५० को नियम ६ बमोजिम कीटनाशक–५, ढुसीनाशक–१ विषादीको पञ्जीकरण खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेेसम्बन्धी कार्यविधिसहितको मापदण्ड, २०७६, नेपाल शहरी सडक मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । प्रहरी (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।