नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा नयाँ मौद्रिक नीति : एटीएम पीडित ग्राहकलाई राहत मिल्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रबद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ। एटीएम पीडित ग्राहकलाई राहत एटीएम कार्ड र प्वाइन्ट अफ सेल मेसिनबाट रकम झिक्दा/भुक्तानी कारोबार नहुँदै खाताको रकम घट्ने समस्यालाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । नेपालका धेरैजसो बैंकको एटीएममा पैसा नआउने र खाताबाट काटिने समस्या छ । बैंकहरुले यस्तो रकम फिर्ता त दिन्थ्यो तर, समय धेरै लाग्ने गरेको थियो । अब बैंकहरुले निश्चित समयभित्र यस्तो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाइने भएको छ । समयमै रकम फिर्ता नगरे त्यसरी घटेको रकमको व्याजसमेत दिनुपर्ने छ ।

मौदि्रक नीतिमा भनिएको छ ‘एटीएम मेसिन वा पीओएस मेसिनबाट कारोबार गर्दा कारोबार सफल नभई खातावालको खाताबाट रकम काटिएको खण्डमा सम्बन्धित खातावालको खातामा निश्चित समयभित्रमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सो नगरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त रकमको समेत व्याज दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

ओभरड्राफ्ट ऋणको सीमा कसियो राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेपछि जाने ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकतिका व्यक्तिगत कर्जाको सीमा घटाएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब ५० लाखसम्म मात्रै यस्तो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिले ७५ लाखको सीमालाई ५० लाखमा झारेको छ । नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ । बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स मौद्रिक नीतिले अब वाणिज्य बैंकहरुले पनि धितोपत्र व्यवसायी -सेयर ब्रोकर)का रुपमा काम गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि बैंकले छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने छ । वाणिज्य बैंकहरुले लामो समयदेखि ब्रोकरको लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका थिए । यो व्यवस्थापछि बैंकहरु पनि धितोपत्र कारोबारमा संलग्न हनेछन्