सोलार नजोडिने घरको नक्सापास नै नहुने !

Feb Tue 2020 05:40:48

637 views

सरकारले भवन निर्माण मापदण्डमा नै सौर्य उर्जाको जडानलाई अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले नयाँ बन्ने सरकारी, व्यवसायिक, संस्थागत र सार्वजनिक भवनहरुमा सोलार जोड्नैपर्ने बाध्यकारी नियम लगाउने तयारी गरेको हो ।

यस्तै सर्वसाधारणको आवासीय भवनमा पनि यो मापदण्ड लगाउन सक्ने अधिकार नगरपालिका र गाविसहरुलाई प्रत्यायोजन गर्न लागिएको छ ।

सोलार उर्जाको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न र लोसेडिङबाट पीडित हुनुपर्ने जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नयाँ बन्ने घरमा सोलर सिस्टम अनिवार्य गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भवन निर्माण मापदण्डमा नै सौर्यप्रणाली अनिवार्य गर्न सक्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सुझावका लागि वातवरण तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छ ।

यो निर्णय भएपछि नगरपालिका र तोकिएका गाविसहरुले आवसीय भवनमा आफ्नो नीति अनुसार सोलार अनिवार्य गर्ने/नगर्ने निर्णय लिन सक्नेछन् । उनीहरुलाई सोलार सिस्टम बिना नक्सा पास नगर्ने नियम लगाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । पहिलो चरणमा यो व्यवस्था देशभरमा २ सय १७ वटा नगरपालिकामा लागू गर्न सकिनेछ । त्यसपछि सरकारले शहरउन्मुख गाविसहरुमा पनि यो नियम लगाउने खनालले बताए । ‘२०/२५ लाख रुपैयाँ नखर्चिए शहरी क्षेत्रमा घर नबने अवस्था छ । अब यसमा ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ थपेर सोलार सिस्टम जडान गर्न उपभोक्तालाई गाह्रो हुँदैन