एनपी सर्टले ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी समिट २०१८’ काठमाडौंमा गर्दै

साइबर कानून, साइबर अपराध र साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी एजेण्डामाथि छलफल

इन्फर्मेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपी सर्ट) ले July 27 & 28 (साउन ११ र १२) गते काठमाडौंमा ‘ग्लोबल साइबर सेक्युरटी समिट २०१८’ गर्ने भएको छ ।  समिटमा  साइबर कानून, साइबर अपराध र साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी एजेण्डामाथि छलफल तथा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । समिटमा प्यानल डिस्कसन, प्रेजेन्टेशनहरु, नेटवर्किङ सेसन, ब्रेनस्टोर्मिङ, कीनोट स्पिच, वर्कसपलगायतका कार्यक्रम हुने छन् । इन्फर्मेशन सेक्युरिटी एक्सपर्टहरुको टिमले स्थापना गरेको एनपी सर्टले नेपालमा बढ्दै गएको साइबर चुनौतीलाई न्यूनिकरण गर्न र राष्ट्रिय सूचनाको सुरक्षा गर्ने विषयमा विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । पालमा पछिल्लो समय साइबर अपराध र साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी थ्रेट बढिरहेको छ । साइवर सुरक्षाको ठूलो जोखिम बित्तिय क्षेत्रमा देखिएको छ, एनपीसर्टका अध्यक्ष चिरञ्जिवी अधिकारीले भने स्वीफ्ट ह्याकिङ, एटीएम फ्रडका घटनाहरु दिनदिनै बढिरहेका छन्, जसबारे साइवर सुरक्षामा विषयमा जनचेतना र व्यापक वहस चलाउनुपर्ने भएकोले संस्थाले ग्लाृबल साइवर सेक्युरिटी समिट गर्न लागेको पनि समिटका संयोजक अधिकारीले बताए । थप जानकारीका लागि : http://npcert.org/ डा. प्रमोद पराजुली फरक फरक खालका सुरक्षा जोखिमहरु आइरहेकाले त्यसको विश्लेषण र असर मापन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण साइबर सुरक्षासँग जोडिएका चुनौतिहरु  डा. प्रमोदः नेपालमा साइबर सुरक्षासँग जोडिएका फरक फरक खालका चुनौतिहरु छन् । स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने सचेतनाको कमी छ । त्यसैगरी सूचना प्रविधिको विशेषज्ञको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नयाँ नयाँ तरिकाका जोखिमहरुबाट कसरी सुरक्षा दिने भन्ने चुनौती छ । सुरक्षाको बारेमा काम गरिरहँदा त्यो सँगसँगै व्यवसायिक कामलाई कसरी बढाउने भन्ने पनि अर्को विषय हो । कतिपय विषयमा साइबर सुरक्षाको कुरालाई बाधकको रुपमा पनि लिने चलन छ । जुन वास्तविकता होइन । सुरक्षा चुनौतिलाई व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो व्यवसायलाई कसरी माथि लैजाने भन्ने बारेमा सोच्नु जरुरी छ । व्यवसायीहरु सुरक्षालाई थप खर्चको रुपमा बुझ्ने प्रवृत्ति छ । धेरै सुरक्षालाई मात्र जोड दिँदा आफ्नो ग्राहकहरु अन्यत्र जालान् भन्ने चिन्ता पनि छ । फरक फरक खालका सुरक्षा जोखिमहरु आइरहेकोले त्यसको विश्लेषण र असर मापन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ । साइबर कानून नबनेको अवस्थामा नियमन गर्ने निकायलाई कसरी साइबर क्राइमसँग जोडिएका विषयलाई नियमन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । सुरक्षा भनेको एउटामात्र पक्ष नहुने र धेरै सरोकारवालाहरु हुने भएकोले फरक तहमा फरक फरक चूनौतीहरु रहेका छन् । यो बहुसरोकारवाला र बहुपक्षिय सवाल हो ।