वाल स्ट्रीट जर्नलको ‘भारतले नेपालको नयाँ संविधान असफल बनाउँदैंछ’ भन्ने सम्पादकीय पूरा पढ्नुहोस्

नेपालको संघर्ष – भारत जातीय संघर्ष समाधान गर्ने नाममा नयाँ संविधान असफल बनाउने कोसिस गर्दैछ । गत वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट तग्रिदै गरेको नेपाल अहिले हिंसात्मक प्रदर्शन र भारतीय इन्धनको नाकाबन्दीसँग पछिल्लो दुई महिनादेखि सघंर्ष गरिरहेको छ । एक ठूलो जातीय समूहले नयाँ संविधानको विरोध गरिरहेको छ । गृहयुद्धमा उठेका मुद्धा समाधान गर्ने राम्रो आशाका रुपमा नयाँ संविधानलाई लिइएको थियो । सबै खराब नै सहि, नयाँदिल्लीले जातीय विभाजन गराउने मुद्धा उठाइरहेका पक्षको सवालमा हस्तक्षेप गरेको छ । जुन भारतको एक महाभूल हो  भने नेपालमा भारतीय प्रभावको नजरअन्दाज गरिरहेको एउटा उदाहरण पनि । विवादको मुख्य जड भने माओवादीको १० वर्षे युद्धको बेला आएको हो । जुन बेला माओवादीले समर्थक बढाउनको लागि जातीय नारा दिएको थियो । त्यतिबेला माओवादीले निश्चित जातको आधारमा प्रदेशको सिमाकंनमा जोड दिएको थियो । धेरै मध्यमार्गी पार्टीहरुले सबै जातिको मिश्रित प्रदेश चाहेका छन्, ताकि राजनीतिज्ञले जातीय विभाजनबाट सबैको सहमति लिन सक्नु पर्नेछ । माओवादीसँग गतिरोध बढेपछि पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन असफल भएको थियो । सन् २०१३ मा भएको दोस्रो संविधानसभाले प्रगति गर्याे । जहाँ माओवादीले १३ प्रतिशत मात्र सिट जित्न सफल भयो । माओवादीका नेताले काठमाडौंका कुलीन वर्गसँगै विशेषअधिकार लिएको भन्दै माओवादीका समर्थक घटे । संघीयतालाई सार्थक रुप दिनको सम्झौता गर्न वैशाखको महाभूकम्प एक अन्तिम गति सावित भयो । तर, केहि मधेसीले यसको विरोध गरे । भारतीय सीमामा बसोवास गर्दै आएका, जहाँ नेपालको आधा जनसंख्या बस्छ, उनीहरुले विभिन्न राज्यमा जस्तै भोटको विभाजन नहुने बताउँदै आएका छन् । भारतले मधेसीसँग छिटो सम्बन्ध बढायो । नेपालमा संविधान जारी हुने बित्तिकै आफ्ना राजदूतलाई दिल्ली बोलायो । त्यसलगत्तै इन्धन बोकेका ट्यांकरहरु भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने कम हुन थाल्यो । जसले गर्दा यातायातमा प्रयोग हुने तेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । अन्य सामान भित्रिरहेको अवस्थामा भारतीय अधिकारीहरुले इन्धन कटौतीको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरे । चीनले कदम बढायो । अनि आपतकालीन इन्धनको प्रस्ताव र दिर्घकालीन इन्धन खरिद विक्रिको प्रस्ताव गर्याे । भारतले मधेसमा यस्तो चासो लिनुको कारण के हो भने उत्तर भारतको मतदान बनाउन यहाँ ठूलो प्रभाव छ । यो सत्य पनि हो कि, मधेसीहरु माथि भेदभाव गरिन्थ्यो । तर, अहिले ११७ जना मधेसी जनप्रतिनिधि छन् जुन संसदको २० प्रतिशत हो ,उनीहरुले संविधानको पक्षमा भोट पनि गरेका छन् । अल्पमत मधेसीहरुले संविधानसँग लड्ने नाममा खराब रणनीतिको प्रयोग गरेका छन् । जसले उनीहरुलाई अल्पसंख्यकको समानताको कारण धेरै नोक्सान गरेको छ । नयाँ संविधानले नेपाललाई स्थिर बनाउनु पथ्र्याे । यसअघि भएका राजनीतिक सम्झौता, वर्ग, भाषा, धर्म र जातिसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्याे । जहाँसम्म भारतसँगको सवाल छ, अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाएको लोकप्रियता अहिले ध्वस्त भएको छ । एक देश जो राजनीतिक स्वतन्त्रता र  असंलग्न नीतिमा अडिएको छ,  नयाँ दिल्ली आफूले प्रचार गरेको अभ्यासमा खडा हुनुपर्छ । -वाल स्ट्रील जर्नलको नोभेम्बर १२ को सम्पादकीय