अनलाइन चलाउन लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था, यस्तो छ सरकारले जारी गरेको निर्देशिका

इन्टरनेटको विशेषता भनेकै खुला रुपमा विचार तथा अभिव्यक्ति दिन पाउने ठाउँ हो। त्यसैले विश्वका कुनै पनि देशमा अनलाइन मिडिया चलाउन लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था छैन। सिवाय सिंगापुर। सिंगापुरमा जुन २०१३ देखि लोकल समाचार तथा समाचारमूलक सामाग्री दिने अनलाइन मिडिया चलाउन पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालले पनि सिंगापुर मोडल नै पछ्याउन खोजेको देखिएको छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७२

प्रस्तावना अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण,सञ्चालन र अनुुगमन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकोले सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ जारी गरेको छ।

प्रस्तावना नै हास्यास्पद लाग्यो। कहाँबाट अनलाइन मिडियालाई सुशासन ऐनसँग जोडेको! सुशासन ऐन त मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी…आदि बनाउन पो ल्याइएको त। हेर्नुस् ऐनको प्रस्तावना- ऐनको जुन दफा किटिएको छ, त्यो पनि मिल्ने कुरा हैन। त्यो दफामा भनिएको छ- सरकारी कार्यालयको कामकारबाहीलाई लक्षित यो दफा कसरी निजी कम्पनीले चलाउने अनलाइन मिडियासँग सम्बन्धित हुन्छ? कुन हुस्सुले यो ड्राफ्ट बनाएका हुन्? यसलाई बरु छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ अन्तर्गत ल्याउन सकिन्छ। किनभने यो पनि प्रकाशनसँगै सम्बन्धित छ। प्रकाशनको माध्यममात्र फरक न हो।

परिच्छेद १ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस निर्देशिकाको नाम अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ रहनेछ । (२) यो निर्देशिका तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा– (१) अनलाइन सञ्चार माध्यम (मिडिया) भन्नाले सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता भएका पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अंगिकार गरेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि इन्टरनेटमा आधारित रही इन्टरनेटको माध्यममा संकेत, चिन्ह, अक्षर, आवाज, ग्राफिक्स, गीतसंगीत, भिडियो, एनिमेशन तथा विभिन्न बहुमाध्यम (मल्टिमिडिया) को प्रयोग गरी सन्देशमूलक वा विषयगत वा विचार वा तस्वीर वा श्रव्यदृश्यको रुपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने र अन्तक्र्रिया समेत संलग्न हुने विधि, प्रक्रिया र माध्यमलाई बुझाउँछ ।

ए, भनेपछि यो परिभाषा अनुसार म्युजिक भिडियो बनाएर वा कसैले गीत बनाएर युट्युब वा साउन्डक्लाउडमा राख्नु पनि अनलाइन मिडिया भयो? अथवा नहुन पनि सक्छ। किनभने पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अंगीकार गरेका हुनुपर्छ रे। गीत गाउँदा कसरी पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अंगीकार गर्ने हुन् फेरि?

(२) अनलाइन पत्रकारिता भन्नाले इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी समाचार वा सूचना वा विचार वा तस्वीर वा श्रव्यदृश्यको रुपमा समाचारमूलक सामग्रीहरुको उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरणको प्रयोजनका लागि सूचना, समाचार तथा दृश्य संकलन, लेखन, सम्पादन र प्राविधिक कार्य गर्नुलाई बुझाउँछ।

प्राविधिक कार्य पनि भनेपछि वेब होस्टिङ गर्ने, वेब डिजाइनरको काम पनि अनलाइन पत्रकारिता नै हुने भयो।

(३) विभाग : भन्नाले सूचना विभागलाई जनाउँछ । (४) प्रेस रजिष्ट्रार : भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको प्रेस रजिष्ट्रारलाई बुझाउँदछ ।

परिच्छेद २

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था ३. दर्ता र सञ्चालन (१) अनलाइन पत्रकारिता सञ्चालन गर्ने सञ्चारमाध्यम (मिडिया)ले दर्ता नगरी सञ्चालन गर्नुहुदैन ।

दर्ता नगरी त कसले सञ्चालन गरेको हुन्छ र। दर्ता नभई सञ्चालन संभव नै हुन्न। डोमेन रजिस्ट्रेन भनेकै दर्ता हो।

(२) (क) बमोजिमको अनलाइन पत्रकारिता सञ्चालन गर्ने सञ्चारमाध्यम (मिडिया)ले सूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।

सूचना विभागमा पनि दर्ता गर्नुपर्नेछ भने हुन्थ्यो नि।

४. दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था : नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले देहायको कागजात सहित सूचना विभाग समक्ष दर्ताको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।

(१) अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न दर्ता भएको कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (२) अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालकहरुको नाम र नागरिकताको प्रतिलिपि, (३) संस्था दर्तागर्दा अनलाइन पत्रकारिता गर्ने उद्देश्य उल्लेख भएको स्वीकृत प्रबन्धपत्र र विनियमावालीको प्रतिलिपि, (४ं) संस्था मूल्य अभिबृद्धि कर/स्थायी लेखा नम्बरमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (५) संस्थाका सञ्चालकले नाम उल्लेख गरी अनलाइन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रतिलिपि, (६) अनलाइन सञ्चार माध्यमको डोमेन दर्ता/नवीकरण गरेको प्रमाणको प्रतिलिपि, र (७) अनलाइन सञ्चार माध्यमको सम्पादकको नाम, ठेगाना र सम्पर्क टेलिफोन नंं. ।

५. दर्ता गर्न लाग्ने दस्तुरः १) अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्न तीनहजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । २) अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि दर्ता प्रमाण पत्र दिइनेछ ।

६. सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले दर्ता गर्नुपर्ने : सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले देहाय बमोजिम दर्ता गर्नुपर्नेछ। १) हाल सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले यो निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । २) सरकारी वा निजी सबै प्रकारका छापा, विद्युतीय सञ्चार माध्यम (रेडियो, टेलिभिजनसमेत) ले अनलाइन मार्फतसमेत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको वा गर्ने भएमा सो समेत दर्ता गर्नुपर्नेछ।

यो चैँ किन आवश्यक ठानिएको हो कुन्नि।

७. थप दस्तुर लिई दर्ता गरिदिने : यो निर्देशिका लागू भएपछि छ महिनाभित्र दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेको पाइएमा सूचना विभागले तीन हजार रुपैयाँमा शतप्रतिशत थप दस्तुर लिई दर्ता गरिदिनेछ।

(ए भनेपछि ६ हजार रुपैयाँ तिरेर जहिले दर्ता गरे पनि हुने रहेछ)

परिच्छेद ३ अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था ८. नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था : दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले सूचना विभागबाट देहाय बमोजिम नवीकरण गराउँनु पर्नेछ । (१) प्रत्येक आर्थिक वर्ष शुरु भएको तीन महिनाभित्र पाँच सय रुपैयाँ शुल्क तिरी नवीकरण गराउँनुपर्नेछ । (२) नवीकरण गराउन आउँदा गत आर्थिक वर्ष कर तिरेको प्रमाण/कर चुक्ताको प्रतिलिपि प्रेस गर्नुपर्नेछ । (३) म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमले चालू आर्थिक वर्षभित्रै नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण दस्तुरको पचास प्रतिशत थप दस्तुर तिरी नवीकरण गराउन सक्नेछन् । (४) म्यादभित्र नवीकरण नगराएमा नयाँ सरह दस्तुर तिरी पुनः दर्ता गराउनुुपर्नेछ।

९. सुविधा उपलब्ध नहुने : नवीकरणको म्याद समाप्त भई नवीकरण नभएसम्म र प्रेस काउन्सिल नेपालले आचारसंहिता पालना नगरेको भनी अवज्ञा सूचीमा राखेमा वा डिफेम गरेको सूचना प्राप्त भएमा त्यस्ता अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई सरकारको तर्फबाट कुनै प्रकारका सुविधाहरु उपलब्ध गराइने छैन।

सरकारको तर्फबाट कस्ता सुविधाहरु दिने तयारी रहेछ कुन्नि !

परिच्छेद ४ जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

१०. अनलाइन सञ्चारमाध्यममा रहने दरबन्दी : प्रचलित कानून बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यममा आवश्यक पर्ने श्रमजीवी सम्पादक, पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरुको तहगत दरबन्दी अद्याबधिक गरी सो विवरण प्रत्येक आषाढ मसान्तभित्र प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष पठाउनुपर्नेछ । ११. श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा भएको सम्पूर्ण व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने : अनलाइन सञ्चार माध्यमले श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन तथा नियमवलीमा भएको श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरुको नियूक्ति निजहरुको सेवा सुविधा, अवकाश, उपदान, उजुरी लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ। १२. क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने : सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने संस्था र तिनीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था र पत्रकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले अनलाइन सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी, कामदारको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

१३. प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिनुपर्ने : नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना विभागबाट अनलाइन मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरुले प्रचलित कानून बमोजिम प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ।

परिच्छेद ५ अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले पालना गर्नुपर्ने

१४. अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले खुलाउनु पर्ने : अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले आफ्नो वेवसाइटमा देहायका विवरण खुलाउनुपर्नेछ । (१) अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुले सूचना विभागबाट प्राप्त दर्ता नम्बर, आर्थिक वर्ष तथा सञ्चालकको नाम समेत खुलाई गृहपृष्ठको फुटरमा र ठेगाना हाम्रो बारेमा (एबाउट अस) मा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ।

फुटरमा नै किन नि? कसैले हेडरमा राख्न चाहेमा नपाइने? गृहपृष्ठमा भने पुगिहाल्यो नि, यो ठाउँमा पनि भन्नुपर्छ र? यो फन्टको यति साइजको फन्ट पनि भनिदिने कि?

(२) सम्पादक वा समाचार प्रमुख वा दुवैको नाम अनलाइनमा देखिने गरी राख्नुपर्नेछ।

१५. पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने : अनलाइन सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चालन गर्ने सञ्चालकले प्रचलित कानून तथा प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ।

१६. आचारसंहिता बनाई लागू गर्नसक्ने : अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको आचारसंहिताको मर्म र सिद्धान्तअनुरुप आफ्नो लागि आफैं आचारसंहिता जारी गरी पालना गर्नसक्नेछ। सोको जानकारी सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई दिनुपर्नेछ।

यो चैँ जरुरी छैन। सरकारको काम सरकारी निकायबाट जारी गरेको ऐन, नियमको पालना गराउनु हो। आचार संहिता नैतिक बन्धन हो। कुनै मिडियाले आफ्नो कम्पनीको नीति अनुसार आचार संहिता बनाउन पाइन्छ। यो सरकारले अनुमति दिइराख्नु पर्ने विषय होइन। तर यसमा त आचार संहिता बनाएर सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिललाई जानकारी पनि दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ।

१७. प्रकाशित, प्रसारित सामग्री सुरक्षित राख्नुपर्ने : अनलाइन सञ्चारमाध्यममा राखिएको सामग्रीहरु कम्तिमा छ (६) महिनासम्म सुरक्षित

राख्नुपर्नेछ। तर इन्टरनेटको इनविल्ट प्रणालीमा सामग्री भेटिने सुनिश्चित भएको अवस्थामा पैतिस दिनसम्म सुरक्षित राखे पुग्नेछ। इन्टरनेटमा एक पटक राखिएको सामाग्री कहिल्यै डिलिट हुन्न भन्ने भनाई छ। तर यसमा बाध्यात्मक बनाइएको ६ महिनाको अवधिभित्र सर्भर क्र्यास भई सबै डाटा उड्यो भने चाहिँ के गर्ने नि? अनि यो इन्टरनेटको इनविल्ट प्रणाली भनेको चैँ मैले बुझिनँ। विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा भन्ने खण्डमा परिभाषा पनि देखिनँ। बुझाइपाम्

१८. सब डोमेन दिइएकोमा जिम्मेवारी रहने : कुनै संस्थाले रीतपूर्वक डोमेन लिएर अनलाइन मिडिया सञ्चालन गरेको तथा डोमेनलाई सव डोमेनहरुमा विभाजन गरी सबडोमेन वितरण गरेको अवस्थामा सव डोमेनमा प्रकाशित प्रसारित विषयवस्तुका सम्बन्धमा डोमेन तथा सबडोमेन सञ्चालन गर्ने दुवै जिम्मेवार हुनेछन्।

डोमेन भनेपछि सिद्धिगयो नि; सब डोमेन, स्ल्यास सबै त्यसैमा परिहाल्छन् नि।

१९. त्रुटि सच्याई थप जानकारी प्रकाशित/प्रसारित गर्न सकिने : प्रकाशित, प्रसारित सामग्रीमा त्रुटि सच्याउन आवश्यक भएमा सो सामग्री यथावत राखी त्रुटि सच्याई थप जानकारी प्रकाशित, प्रसारित गर्न सक्नेछ। तर अनलाइन सञ्चार माध्यमले आफूले प्रकाशित गरेको समाचार सामग्री पुरै वा आंशिक रुपमा पोष्ट डिलिट गर्नुपरेमा प्रेस काउन्सिल नेपालले हेर्न मागेमा पेश गर्न सक्ने गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।

परिच्छेद–६ अनुगमन, उजुरी तथा कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था

२०. उजुरी दिन सकिने : अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित कुनै सामग्रीको विषयमा पाठक, श्रोता तथा दर्शकको गुनासो भए प्रचलित व्यवस्था अनुरुप प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिन सकिनेछ । (१) उजुरीका बिषयमा प्रेस काउन्सिल, नेपालले दिएको आदेश वा निर्देशनको उचित सम्बोधन गर्नु अनलाइन मिडियाको कर्तव्य हुनेछ । (२) अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीको विषयमा पाठक, श्रोता वा दर्शकको कुनै गुनासो भएमा अनलाइन सञ्चार माध्यमको स्क्रिन सट वा युआरएल संलग्न गरी प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिनुपर्नेछ। (३) अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित कुनै समाचार वा सूचनाबाट पीडित पक्षले पठाएको खण्डन सोही विषयको पृष्ठमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

पृष्ठमा कि पोस्टमा? १ महिना अगाडि कसैको चरित्र हत्या हुने समाचार छापियो भने त्यसको खण्डन त्यही पृष्ठमा गरेर के फाइदा भो र। पाठकले त्यतिबेला पढेर हुनुसम्मको चरित्र हत्या भइसकेको हुन्छ। त्यो समाचार गलत थियो भनेर नयाँ पोस्ट पनि बनाए पो पुराना र नयाँ पाठकले पनि त्यो समाचारको बारेमा थाहा पाउँथे।

परिच्छेद ७ नियमन व्यवस्था

२१. अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण : प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण तथा अन्य आवश्यक वर्गीकरण, विश्वसनीयता (क्रेडिविलिटी) सूचक निर्माण तथा गुणपवाद (डिफेम) गर्ने व्यवस्था गर्नसक्नेछ।

२२. निरीक्षण तथा अनुगमन गरिने : अनलाइन सञ्चारमाध्यमले यस निर्देशिकाको पालना गरे नगरेको सम्वन्धमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने कार्य सूचना विभागले गर्नेछ र पत्रकार आचारसंहिता पालना गरे नगरेको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्नेछ। यस्तो निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्वन्धित अनलाइन सञ्चालन गर्ने संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

परिच्छेद–८ अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सम्बन्ध विस्तार

२३. अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सम्बन्ध विस्तारको सूचना दिनुपर्ने : अनलाइन सञ्चार माध्यमले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा अनलाइन सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न, ब्राण्ड/फ्रेन्चाइजी (प्रकाशन/प्रसारण अधिकार) दिन चाहेमा एक महिना अगावै सोको जानकारी सूचना विभागमा दिनुपर्नेछ।

२४. नेपालको प्रचलित ऐन कानुन तथा पत्रकार आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने : विदेशी भूमिबाट सञ्चालित वा नेपालको नाम जोडी सञ्चालित अनलाइन सञ्चार माध्यमले नेपालको विषयमा समाचार, फोटो, सूचना प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्दा नेपालको प्रचलित ऐन कानुन तथा पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ।

यो लागू गराउन चाहिँ चुनौति हुने भो। इन्टरनेट भनेकै ग्लोबल मिडियम हो। विदेशी भूमिबाट सञ्चालित अनलाइनलाई कसरी नेपालको ऐन कानुन र पत्रकार आचारसंहिता पालना गराउने रहेछन्? फेरि यसमा लेखिएका वाक्य अनुसार त वासिङटन पोस्टले वा हिन्दुस्तान टाइम्सले नेपालको विषयमा समाचार, फोटो राख्दा पनि नेपालको कानुन र आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने देखियो त।

२५. विदेशस्थित नियोगको समन्वयमा अनुगमन गरिने : परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोग र समन्वयमा विदेशी भूमिबाट सञ्चालित तथा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अनलाइन मिडियाको व्राण्ड वा फ्रेन्चाइज लिई विदेशमा सञ्चालन भएका अनलाइनको अनुगमन विदेशस्थित नेपाली नियोग वा नेपालभित्र रहेका विदेशी नियोग मार्फत गरिनेछ ।

ए त्यसो भए परराष्ट्र मन्त्रालयले अनलाइन मिडियालाई अनुगमन गर्ने नयाँ जिम्मेवारी पनि पाउने भएछ! अहिले नै विदेशस्थित नेपाली नियोगको काम कति प्रभावकारी छ देखिएकै छ।

परिच्छेद ९ विविध

२६. सूचना विभागले समन्वय र सहयोग गर्ने : नेपालमा सञ्चालन हुने अनलाइनहरुका लागि कुनै प्रकारको समन्वय र सहयोगको आदानप्रदान गर्नुपर्दा सूचना विभाग मार्फत गर्नुपर्नेछ ।

२७. विज्ञापन उपलब्ध गराउन सकिने : सूचना विभागमा दर्ता तथा नवीकरण गरी सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चार माध्यम (साइट) हरुलाई सरकारी कार्यालयहरुले विज्ञापन उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।

विज्ञापनको मापदण्ड चाहिँ के हुने रहेछ? अहिले २० कपि पत्रिका छापेर लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम कुम्ल्याए जस्तै सूचना विभागमा अनलाइन दर्ता गरेर दिनमा १०० हिट पनि नहुने साइटलाई सरकारी कार्यालयले विज्ञापन दिने पो हो कि? त्यसो हो भने एउटा हैन दर्जनौँ अनलाइन दर्ता गर्नेहरु देखिनेछन्।

२८. अनलाइन सञ्चार माध्यमले निःशुल्क सहयोग गर्नुपर्ने : विपद वा संकटग्रस्त अवस्थामा अनलाइन सञ्चार माध्यमले सरकारको सूचना वा विज्ञप्ति निशुल्क रुपमा प्रकाशित वा प्रशारित गरी सहयोग गर्नुपर्नेछ।

२९. बन्द वा सञ्चालन हुन नसकेको भए जानकारी दिने : दर्ता भएको अनलाइन सञ्चार माध्यम कुनै कारणले बन्द भएमा वा सञ्चालन हुन नसकेमा सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल, नेपालमा जानकारी दिनुपर्नेछ।

३०. जनताको मनोबल घटाउने सामग्री प्रकाशन गर्न नहुनेः अनलाइन सञ्चार माध्यमले विपद तथा राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा सामुहिक रुपमा जनताको मनोबल घटाउने वा भ्रम सृजना हुने कुनै पनि सूचना सामग्री प्रकाशन प्रशारण गर्नु गराउनु हुँदैन । तर जनतालाई सुसूचित गर्न यस बुँदाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

३१. अन्तक्र्रियाको जिम्मेवारी : अनलाइन सञ्चार माध्यममा हुने अन्तक्र्रिया पत्रकार आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्नेछ।

३२. स्रोत खुलाए पनि प्रकाशित सामग्रीको जिम्मेवारी रहनेः कुनै सामग्री स्रोत खुलाई आफ्नो अनलाइनमा प्रकाशित प्रशारित गरेको अवस्थामा पनि सो विषयवस्तु प्रति प्रकाशित÷प्रशारित गर्ने अनलाइन सञ्चार माध्यम पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुनेछ।

३३. अधिकार प्रत्यायोजनः सूचना विभागले यस निर्देशिका बमोजिम आफूलाई प्राप्त केही वा सबै अधिकार जिल्ला स्थित कुनै कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्नेछ।

३४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस निर्देशिकामा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु प्रचलित कानून बमोजिम बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्क्रिय भएको मानिनेछ।

३५. निर्देशिकामा संशोधन : नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुको राय सुझावका आधारमा यस निर्देशिकामा संशोधन तथा हेरफेर गर्नसक्नेछ । तर दर्ता प्रमाण पत्र, निवेदनको ढाँचा, जस्ता निर्देशिकागत फारामहरु सूचना विभाग आफैंले आवश्यकता अनुसार निर्धारण र परिमार्जन गरी लागू गर्न सक्नेछ ।

के छ विदेशमा व्यवस्था?

विदेशमा सिंगापुरबाहेक यसरी अनलाइन चलाउन छुट्टै दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान कतै छ र ? मलाई थाहा भएन। भारतमा भने सरकारी कार्यक्रममा पहुँच पाउन चाहिने accredition का लागि अनलाइन मिडियाले केही शर्त पूरा गर्नुपर्छ। ती यस्ता छन्-

1) The general terms and conditions prescribed for the representatives of print and visual media will also be applicable in case of online editors, correspondents, camerapersons. 2) A news site / portal means a website which has at least 1/3rd of its visible content related to news & current affairs originally reported by its own correspondents 3) The publications on behalf of which accreditation has already been given will accommodate their online journalists within their existing quota. 4) The site should have paid subscribers. However, it should not be insisted on the subscribers right now but some preference will be given to the news sites having subscribers. 5) Online news agencies will be governed as per the existing rules prescribed for news agencies. 6) The site should have a minimum annual revenue of either Rs.20 lakhs from its news portions only OR Rs.2.5 crores from the entire website including its news portion. 7) The site should be updated regularly and at least 6 times daily. 8) The news portal should be observing the laws of the land in terms of content, service, promotions, finances and any other aspect of functioning. 9) The news site should have been functioning for at least one year. 10) The domain name of the site should be registered for at least the next 5 years from the date of application. 11) The site should have at least 10,000 page views per day of its news-portion. 12) The issue of determining the authenticity of the site may be decided in consultation with VSNL in case of any doubt. 13) In the event of a website/portal found involved in any activity perceived as cyber crime now or in future, all accreditations given to representatives of that website/portal will be withdrawn at the discretion of the DG (M&C).

News Source -Mysansar.com