व्यवस्थापिका –संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले “बैँक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक, २०७२” माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले सो विधेयकका सम्बन्धमा परेका संशोधनका बारेमा थप छलफल गरी १५ दिनभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहितको उपसमिति गठन गरेको हो ।
बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाका अनुसार उपसमितिमा समितिका सदस्यहरू उदयसमसेर राणा, दीपक कुँइकेल, ईच्छाराज तामाङ, केदारप्रसाद सञ्जेल, गोमा कुँवर, विमलकुमार केडिया र गोपाल दहित रहेका छन् ।
सो विधेयकमा नौ सांसदले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता र ऋणिको हित हुने लगायतका ५२ संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
बैंकका कर्मचारीलाई सेयर नदिने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई संस्थाको सेयर नदिन प्रस्ताव गरेका छन् । कूल जारी पुँजीको ५ प्रतिशतसम्म सेयर कर्मचारीलाई दिन सक्ने व्यवस्था खारेज गर्न अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका हुन् । दुई साता आगाडि अर्थमन्त्री पौडेलले सो विधयेक संसदमा पेश गरेका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ मा कर्मचारीलाई संस्थाको सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, बाफियाको संसोधन विधेयक ०७२ मा उक्त व्यवस्था हटाइएको हो । समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले कर्मचारीको सेयर कटौती गरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।
‘विधेयकमाथि सांसदहरु भीष्मनाथ अधिकारी, प्रेमबहादुर आले, गणेशकुमार पहाडी, उमेश श्रेष्ठ, डा बाबुराम पोखरेल, यज्ञराज सुनवार, कुवँर, जनकराज जोशी, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रभादेवी बज्राचार्य, पेम्बा लामा, सञ्जेल, विनोद श्रेष्ठ, चुडामणि विक, प्रमिला राणा, कृष्ण धिताल र पुष्कर आचार्यले बैँक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बाँडफाँड, कर्मचारीको युनियन अधिकार, सञ्चालक समितिको अध्यक्षको कार्यकाल, बैँकिङ कसुर, अन्य ऐनसँग बाँझिएका बुदाँलगायत विषयमा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Related Posts
