सरकारको बजेट बिज्ञान तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा मौन
सरकारले यस वर्ष पनि बिज्ञान तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाइ प्राथमिकतामा राखेको छैन । पूननिमार्ण, जलद्यिुत, सडक तथा पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ। सामाजिक सूरक्षाका विषय प्राथमिकतामा परेपनि सूचना प्रविधिको कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।
तरपनि यस क्षेत्रमा विभिन्न फरक फरक शिर्षकमा केहि कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । करलाइ व्यवस्थित विद्युतिय प्रणाली र आइटीको प्रयोगमा जोड दिने बताएको छ । अरु विषयहरु यसअघि नै काम सुरु भएका र चर्चामा आइरहेका विषय वाहेक अन्य महत्वपुण कार्यक्रम समावेश भएको छैन ।
सूचना तथा सञ्चार अन्तगर्त काठमाण्डौ उपत्यका र महानगरमा फोर जी सेवा सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ । लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याएर ७२ जिल्लामा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याइने र ब्रोडब्याण्ड नपुग्ने स्थानमा माइक्रोवेबबाट इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकमलाइ प्रयोग गरि सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ केन्द्रमा इन्टरनेट पुर्याउने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञान प्रविधि कार्यक्रम अन्तर्गत यूवा बैज्ञानिकहरुलाइ प्रोत्साहन गर्न अनुसन्धान बृति र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । र यसैगरी सूचना प्रविधि सम्वन्धी छाता एनको विधेयक संसदमा पेश गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा डेटा सर्भर स्थापनाको सम्भावना अध्ययन र काम अघि बढाउने कुरा उल्लेख गरिुएको बजेटमा राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धी गरिने बताइएको छ ।
यसैगरी बैंकहरुको सेवालाइ मोवाइल बैकिङ र शाखा रहित बैकिङको विस्तारमा जोड दिइने बताइएको छ । काठमाण्डौलाइ सेटेलाइट शहर र अन्य १० शहरलाइ स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न काम थालिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । अनलाइनबाट हुने कारोबारलाइ करको दायरामा ल्याइने कुरा बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युतीय सवारीको पैठारीमा अन्त शुल्क पुरै छुट, १० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने
सरकारले निजी प्रयोगका विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा अन्त शुल्क पुरै छुट दिई १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारले यस्तो छुटको व्यवस्था गरेको हो। सार्वजनिक सवारी साधनमा भने अन्त शुल्क पुरै छुट दिई १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।कर प्रणालीलाइ व्यवस्थि तगर्न ३६५ दिन र २४ औ घन्टा सेवा दिने गरि व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । २०७५ सालसम्म कर प्रणाली पुर्णरुपमा विद्युतिय बनाउने गरि काम गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले लाइसेन्सको स्मार्ट कार्ड वितरण प्रभावकारी बनाउने र ५ वर्षभित्र पुर्ण रुपमा स्मार्टकार्ड सञ्चालन हुने गरि काम गर्ने बताएको छ । सरकारले १ अर्बको च्यालेन्स फन्ड घोषणा गरेको छ । स्मार्टअप तथा नया ढंकले स्वदेशमै रोगजारी सृजना गरि काम गर्नेको लागि यो फन्डको व्यवस्था गरिएको बताएको छ ।
१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट (पूर्ण पाठ)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Related Posts
