Breaking News
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्रालयबाट पारित भई मन्त्रिपरिषद्मा पठाईएको सो विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यस्तो वाञ्छनीय रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले अनिवार्य दर्ता गर्न समेत भनिएको छ । अहिलेसम्म सञ्चालमा आएको सामाजिक सञ्जालले तोकिएको मिति भित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
यसरी सरकारले सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुनुपर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव सकारात्मक भएपनि यसको कार्यान्वयनको लागि भने उस्तै चुनौती देखिन्छ । यद्यपि सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको हकमा भने जातीय भेदभाव वा छुवाछुत हुने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि १५ लाख जरिवाना र जेल सजाय तोकिएको छ। यसबाहेक बिना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले गाली बेइज्जती गरे पनि यही कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Related Posts
