के हो समाजवाद ? के हो प्रजातान्त्रिक समाजवाद ? यो प्रश्न आजको नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेताकार्यकर्तालाई सोधियो भने उनीहरूको जबाफ हुन्छ, ‘त्यो त वीपी कोइरालाई सोध्नु पर्छ ।’ हुन पनि त्यस्तै भएको छ कांग्रेसजनहरूलाई ।
- बीपी कोइराला
कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न हुँदै गर्दा यसपालिको महाधिवेशनमा नीति भन्दा नेतृत्वमा त्रय नेताको लडाइँले त्यही छनक देखायो । खासमा वीपीले देखेको समाजवाद के थियो ? समाजवादमा प्रजातान्त्रिक थपेर वीपीले कसरी प्रजातान्त्रिक समाजवाद नाम दिए ? यसबारे वीपीको आफ्नै विचार यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
सबैजना आफूलाई समाजवादी भन्छन्, तर समाजवाद भनेको के हो ? भारत, चीन, रुस, नेपाल र अमेरिकाको समाजवादमा के भिन्नता छ ?
जनताको महान् आन्दोलनलाई समानताको प्रेरणा दिने समाजवादको एउटा मुख्य लक्ष्य छ । समानता भन्नुको तात्पर्य राजनीतिक तथा आर्थिक समानता हो । समाज दैवीसंरचना होइन, त्यो शुद्ध भौतिक व्यवस्था हो ।
समाजका सदस्यहरूको सर्वाधिक कल्याण र सुरक्षा प्रदान गर्नु समाजवादको उद्देश्य हो । यो विशुद्ध भौतिक पक्ष हो । आध्यात्मिक होइन ।
समाजका सदस्यहरूका आकांक्षा र आवश्यकताहरू प्रायः समान हुन्छन् । समाजका सदस्यहरूको खाने, लाउने, बस्ने आवश्यकता प्रायः सबै समान हुन्छन् । उनीहरूको जीविकाको साधन पनि हुन्छ । त्यसका लागि आफ्नो वृत्तिविकासका लागि सबैले समान अवसर पाउनुपर्छ ।
अब, हामी समानताका यी दुई स्वयंसिद्ध पूर्वावस्था प्राप्त भएपछि समानताको अर्थ स्पष्ट भएको पाउछौं ।
समाजवादले राजनीतिक र आर्थिक अर्थमा समानतालाई स्वीकार गरेको छ । राजनीतिक अर्थमा समाजवाद भनेको प्रजातन्त्र हो । अर्थात्, सरकार वा राज्यमा निहित समाजको सर्वोपरि शक्तिको संचालन जनताका प्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्छ ।
ऐनकानुन व्यवस्था, दण्ड विधान आदि जनप्रतिनिधिहरूबाट निर्माण हुनुपर्छ । समाजको सार्वभौमिकता राज्य वा सरकारमा निहित हुन्छ ।
समाजका अरु तत्वहरूले बनाएको नियम कानुनभन्दा त्यसले बनाएको विधान वा ऐन धेरै अधिकारसम्पन्न हुन्छ । त्यो सार्वभौमशक्तिले समाजका प्रत्येक स्तरमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्छ र समाजका प्रत्येक सरकारलाई आफूले बनाएको विधान वा ऐन मान्न बाध्य बनाउन सक्छ । यत्रो शक्तिको संचालन एउटा शक्तिविशेष राजाले होस् वा कुनै तानाशाहले गर्नुहुँदैन भन्ने प्रजातन्त्रको सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तबाट केही व्यवहारिक राजनीतिक परिस्थिति निस्कन्छन् –
१) जनताका प्रतिनिधिको सरकार गठन हुनुपर्छ ।
२) चुनाव वास्तविक हुनुपर्छ । अर्थात्, जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । उसले राम शर्माको ठाउँमा पूर्णबहादुर वा पूर्णबहादुरको ठाउँमा वीरबहादुरलाई चुन्न पाउने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ । चुनाव भनेको विभिन्न व्यक्तिहरूबीचको चुनाव हो ।
३) चुनावको स्वतन्त्रताको प्रश्न पूरा हुनेबित्तिकै यसबैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न वादविवादको स्वतन्त्रता आउछ । वादविवादको स्वतन्त्रता भनेको वाक स्वतन्त्रता हो । प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतनत्रता हुनुपर्छ भन्ने हो ।
विभिन्न विचारधार वा मतहरूको स्वतन्त्रता भएपछि मात्र चुनावको प्रश्न उठ्छ र कुन विचारधारा वा मतको पक्षमा जनताले आफ्नो भोट दिने भन्ने कुरा आउछ ।
४) यसका साथसाथै यसैसैग संलग्न संगठनको स्वतन्त्रताको पनि प्रश्न छ । एकै मत वा विचार भएका व्यक्तिहरूले सामूहिक आवाज उठाउन पाउने अधिकारलाई संगठनको स्वतन्त्रता भन्छन् ।
संगठनको अधिकार प्राप्त नभएपछि मत मतान्तरमा कतापट्टि जाने भन्ने कुरा थाहा पाइँदैन । त्यस अवस्थामा चुनाव अर्थहीन हुन पुग्छ । त्यसो हुनाले नागरिकहरूले पार्टी खोल्न पाउने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ ।
५) चार पाँच वर्षको अवधिमा चुनाव भइरहनुपर्छ । एकचोटि चुनाव भएपछि पार्टीलाई सदाका लागि राजकीय अधिकार प्राप्त भइरहँदैन । सरकारमा रहेको पार्टीले जनतासमक्ष आफ्नो कार्यलापको लेखाजोखाको हिबाब बुझाउन आउनुपर्छ ।
सरकारमा रहेका पार्टी र विरोधमा रहेको पार्टीलाई समान अधिकार उपलव्ध हुनु र दुवैले चुनावको समान अवसर पाउनु यसको अर्थ हुन्छ ।
६) माथि उल्लेख गरिएका अधिकारहरू सबै नागरिकले समान रुपले पाउनुपर्छ । यी अधिकार धनीलाई मात्र होइन, गरिबलाई पनि, शिक्षितलाई मात्र होइन, अशिक्षितलाई पनि, तागाधारीलाई मात्र होइन, मतवालीलाई पनि, लोग्नेमानिसलाई मात्र होइन, स्वास्नीमान्छेलाई पनि, गोरालाई मात्र होइन, कालालाई पनि ।
सबैलाई कुनै किसिमको भेदभाव नराखी सुरक्षित रहनुपर्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, चुनाव, पार्टी संगठनको अधिकार आदि प्रजातन्त्रका अभिन्न अंग हुन् । जहाँ यी सबै अधिकार एवं स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको पनि बन्धन रहन्छ, त्यहाँ प्रजातन्त्रमाथि नै बन्धन छ भन्ठान्नु पर्छ ।
समाजवादले राजनीतिक र आर्थिक अर्थमा समानतालाई स्वीकार गरेको छ । राजनीतिक अर्थमा समाजवाद भनेको प्रजातन्त्र हो । अर्थात्, सरकार वा राज्यमा निहित समाजको सर्वोपरि शक्तिको संचालन जनताका प्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्छ ।
समाजवादको एउटा मुख्य पक्ष प्रजातन्त्रको पक्ष हो । प्रजातन्त्र नै समाजवादमा निहित समानताको राजनीतिक रुप हो ।
समाजवादमा निहित समानताको अर्को रुप आर्थिक समानता हो । सबै नागरिकहरू आर्थिक समान हुनुपर्छ । समाजवाद आर्थिक विषमताको घोर विरोधी छ । आर्थिक समानताको प्रश्न राजनीतिक समानताको जस्तो एउटा क्रान्तिकारी कदममा एउटै निर्णायक कार्वाहीमा सीमित छैन ।
अर्थात् राजनीतिक समानताको निर्णय हुनेबित्तिकै त्यो एकैचोटि कार्यान्वयन पनि हुनसक्छ । किनभने, मुख्यतः यो नैतिक निर्णय हो । एउटै ठूलो क्रान्तिकारीले विधानद्धारा सबैका लागि राजनीतिक अधिकार उपलव्ध गराउन सक्दछ ।
तर समाजको उत्पादन शक्तिमा आर्थिक समानतामा निर्भर गर्छ । समाज उत्पादनको दृष्टिबाट पिछडिएको छ भने आर्थिक समानता सम्भव छैन ।
मैले दूधको एउटा उदाहरण दिने गरेको छु । एउटा समाजमा एक लाख मानिस छन् र त्यसमा दूधको उत्पादन सय माना मात्र छ भने गणितको न्यायले समान गर्ने नाउँमा सबैलाई एक एक चम्चा दूध दिन सकिएला, तर त्यस्तो समानता सामाजिक न्यायका दृष्टिले समानता ठहरिँदैन, अपव्यय ठहरिन्छ ।
यस्तो स्थितिमा केही मुठ्ठीभर मान्छेले दूध पाउँछन्, अरुले दूधबिना नै रहनुपर्छ । दूधको उत्पादनको वृद्धि गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ । पर्याप्त मात्रामा दूधको उत्पादन भएपछि मात्र समान वितरणको प्रश्न आउँछ । उदाहरणका लागि दूधको चर्चा मैले यहाँ गरे । जुनसुकै जिनिस भए पनि यो न्याय त्यसमा लागू हुन्छ । त्यसो हुनाले आर्थिक समानतामा उत्पादनको अभिवृद्धि अपेक्षित हुन्छ ।
यही आर्थिक समस्यालाई नबुझेर समानताको चर्चा गर्ने वा समानतालाई व्यवहारमा ल्याउन खोज्ने माक्र्सपूर्वका समाजवादीलाई एंगेल्सले काल्पनिक समाजवादी भनेका छन् ।
माक्र्सले समाजवादको आर्थिक पक्षलाई खुब राम्ररी बुझेका थिए । त्यसो हुनाले उनले उत्पादनको क्षमताको अत्याधिक अभिवृद्धि हुने पुँजीवादलाई ऐतिहासिक आवश्यकता मानेका छन् र खास ऐतिहासिक कालका लागि पुँजीवाद प्रगतिशील हुन्छ पनि भनेका छन् ।
एंगेल्सले माक्र्सको यस्तो विचारलाई माक्र्सपूर्वका समाजवादीहरूको विचारसँग दाँज्दा वैज्ञानिक समाजवादको संज्ञा दिएका छन् । एउटै कार्य र एउटा नियमले आर्थिक समस्याहरूको समाधान हुँदैन । यो एउटा लामो प्रक्रिया हो ।
रुसमा क्रान्ति भएको ६० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । त्यहाँ आर्थिक समानतापट्टि दृढतासँग र सैद्धान्तिक आधारमा पाइलो चाल्दा पनि समानताको लक्ष्य प्राप्त भइसकेको छैन ।
यस सन्दर्भमा विचारणीय कुरो के छ भने समाजवादमा उत्पादन र वितरणमा नीतिनिर्धारण गर्दा समाजको कल्याणमाथि विशेष जोड दिइन्छ । अरु व्यवस्थामा भने त्यतापट्टि ध्यान रहँदैन । यसरी समाजवादको मौलिक आधारलाई ध्यानमा राखेर मलाई सोधिएको भारत, अमेरिका, चीन, रुस र नेपालको समाजवादमा के फरक छ र के वास्तविक समाजवाद के हो भन्ने प्रश्नका उत्तर हुन्छ विभिन्न मुलुकका राजनीतिक समानता र आर्थिक समानताको उपलब्धि वा अनुउपलब्धिमा मात्रात्मक फरक पर्छ । जहाँका लागि समाजवाद एउटै कुरा हो ।
माक्र्सले समाजवादको आर्थिक पक्षलाई खुब राम्ररी बुझेका थिए । त्यसो हुनाले उनले उत्पादनको क्षमताको अत्याधिक अभिवृद्धि हुने पुँजीवादलाई ऐतिहासिक आवश्यकता मानेका छन् र खास ऐतिहासिक कालका लागि पुँजीवाद प्रगतिशील हुन्छ पनि भनेका छन् ।
माक्र्सले समाजवादको आर्थिक पक्षलाई खुब राम्ररी बुझेका थिए । त्यसो हुनाले उनले उत्पादनको क्षमताको अत्याधिक अभिवृद्धि हुने पुँजीवादलाई ऐतिहासिक आवश्यकता मानेका छन् र खास ऐतिहासिक कालका लागि पुँजीवाद प्रगतिशील हुन्छ पनि भनेका छन् । एंगेल्सले माक्र्सको यस्तो विचारलाई माक्र्सपूर्वका समाजवादीहरूको विचारसँग दाँज्दा वैज्ञानिक समाजवादको संज्ञा दिएका छन् । एउटै कार्य र एउटा नियमले आर्थिक समस्याहरूको समाधान हुँदैन । यो एउटा लामो प्रक्रिया हो ।
अमेरिकामा समाजवादको लक्ष्य भनेको कालागोराको भेदको लोप हुनु, अझ जनतालाई व्यवहारमा समानता उपलब्ध हुनु । उद्योगधन्दाको सामाजिकीकरण र आमजनताको धेरैभन्दा धेरै कल्याण हुने किसिमले तिनको संचालन, दूषित वातावरण हुन नदिई उत्पादनको एकलौटी हुन नदिनु आदि छन् ।
त्यहाँ राजनीतिक समानता छ, त्यसो हुनाले समाजवादको एउटा मुख्य लक्ष्य प्राप्त भइसकेको छ । आर्थिक समानताको लक्ष्य नजिकै त्यो समाज पुग्नसक्ने किसिमका श्रमिक नियमहरू बनिसकेका छन् । यस दृष्टिबाट स्वीडेनको समाज समाजवादको लक्ष्यपट्टि धेरै हदसम्म पुगिसकेको छ । रुसमा समाजवादको अर्थ मैले अघि चर्चा गरिसकेको प्रजातन्त्र हो । किनभने आर्थिक समानतापट्टि उनीहरूको ध्यान छ र त्यस सम्वन्धमा पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत कार्यक्रम बन्दै गएको छ । तर जनतालाई प्रजातन्त्र प्राप्त छैन । समाजवादको यो अंग अपूरो छ ।
आर्थिक समानता बारम्बार प्रयोग र कार्यान्वयन भइरहने कार्यक्रमको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषय हो भन्ने मेरो भनाइलाई रुसको दृष्टान्तले पुष्टि गरेको छ ।
त्यहाँ रुसमा अझै धनीगरिब छन् । अझै तलबमा असमानता छ । कतिले गाँसबाँसको पनि राम्रो व्यवस्था पाएका छैनन् । यद्देपी, रुसमा सम्पन्न १९१७ को क्रान्तिपछि सैद्धान्तिक रुपबाट शीघ्रतिशीघ्र समाजवाद ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ । चीनमा पनि त्यही कुरा छ तर प्रजातन्त्र छैन । त्यसो हुनाले राजनीतिक समानता छैन ।
आर्थिक पक्ष मात्र समाजवाद होइन । जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाएन भने समानता पनि केवल प्रयोगको विषय मात्र भएर जान्छ ।
भारतमा प्रजातन्त्र छ । तर, आर्थिक विषमता पनि अत्याधिक छ । साथै, उत्पादनको स्तर पनि अत्यन्त निम्न छ । भारतमा देशलाई समाजवादी दिशापट्टि अग्रसर गराउन आर्थिक नीति, कर नीति, औद्योगिक नीति आदिका सम्वन्धमा उग्र वादविवाद रहेको छ ।
आर्थिक समस्या कार्यक्रमअन्तर्गत पर्ने हुनाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यवहारिक रुपमा कुनचाहिँ नीति वा योजना ठीक छ भन्ने कुरालाई लिएर भारतमा मतभिन्नता छ । प्रजातान्त्रिक देश भएकाले यो मतभिन्नतालाई जनताको सामु व्यापक रुपमा आउँछ ।
मैले समाजवादको मौलिक आधार प्रस्ट्याउने प्रयत्न गरेँ । त्यस आधारलाई बुझेपछि नेपालका लागि समाजवाद भनेको के हो भन्न एकदमै सजिलो पर्छ । नेपालमा राजनीतिक समानता पनि छैन । आर्थिक समानता पनि छैन । त्यसो हुनाले दुवै प्रकारका समानताका लागि प्रयत्नशील हुनु, संघर्ष गर्नु नै समाजवाद हो ।
भारतमा प्रजातन्त्र छ । तर, आर्थिक विषमता पनि अत्याधिक छ । साथै, उत्पादनको स्तर पनि अत्यन्त निम्न छ । भारतमा देशलाई समाजवादी दिशापट्टि अग्रसर गराउन आर्थिक नीति, कर नीति, औद्योगिक नीति आदिका सम्वन्धमा उग्र वादविवाद रहेको छ ।
यसप्रकार, अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको प्रजातन्त्रको स्थापना समाजवादको मुख्य ध्येय छ । आर्थिक समानताको प्राप्ति एउटा लामो प्रक्रिया हो ।
त्यसलाई एउटा जस्तोसुकै ठूलो निर्णयद्धारा साकार गराउन सकिँदैन । जुनसुकै सिद्धान्त वा नाराको दुहाइ दिए पनि, त्यसबाट देशको राष्टिय आम्दानीको वृद्धि भएको छ भने यो एउटा समाजवादको दिशातिर चाििलएको गहकिलो र दरिलो पाइलो हो ।
अहिले नेपाली समाजवादीहरूलाई आर्थिक क्षेत्रमा समानताको आधारशीलाको स्थापना गर्ने जिम्मेबारी छ । तसर्थ, नेपालमा समाजवाद भनेको –
१) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता
२) मौलिक अधिकार
३) पार्टी गठन गर्न पाउने अधिकार
४) वालिग मताधिकारबाट चुनावको व्यवस्था
५) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीमण्डलको संसद्प्रति उत्तरदायित्व
६ं) राजाको वैधानिक स्थान
७) जाली फटाहाहरूको उन्मूलन
८) कानुनी शासन
९) पिछडिएका वर्ग र जातिलाई उनीरुहको उन्नतिका लागि हरक्षेत्रमा विशेष तात्कालिक प्रोत्साहन
१०) शासनको विकेन्द्रीकरण
११) झोडा समस्या र नयाँ बसोबासको तत्कालीन समाधान तथा जोत्ने व्यक्तिहहरूका नाउँमा जमिनलाई दर्ता गराउने ।
१२) राष्ट्रियहितलाई ध्यानमा राखेर भूपू सैनिकहरूलाई विकास कार्यमा बढीभन्दा बढी मौका दिने ।
१३) उत्पादन वृद्धिका लागि राष्ट्रिय पुँजपतिहरूलाई दुरुपयोग हुनबाट जोगाउने व्यवस्था ।
१४) किसानहरूको कानुनी अधिकारको दृढतापूर्वक संरक्षण ।
१५) प्रजातान्त्रिक नियमअनुसार शिक्षा पद्धतिमा सुधार र शिक्षण संस्थाहरूको स्वतन्त्रताको रक्षा ।
१६) मजदुरहरूको कामको सुरक्षा गरेर शोषणको अन्त्य ।
१७) तटस्थ परराष्ट्र नीतिको अक्षरशः तथा इमान्दारिपूर्वक पालना ।
सन् १९९०, स्रोत तरुण, वाराणसीमा प्रकाशित, पुनप्र्रकाशन (प्रजातान्त्रिक समाजवाद ) पुस्तकबाट ।
