नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली-०७३ लागू गरेको छ, सेवा प्रदायकले लापरवाही गरे वा सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरी सेवा अवरुद्ध गरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले क्षतिपूर्तिसहित सेवा सञ्चालन गर्न नसकिनेबताएका छन् । नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतका मोबाइल सेवा प्रदायकले सबै समस्या आफ्नो कारण मात्रै उत्पन्न नहुने भन्दै गुणस्तर सम्बन्धी सबै समस्यामा क्षतिपूर्ति दिन कठिन हुने जवाफ दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएका छन् ।
के छ विनियमावलीमा ?
दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली अनुसार सेवाको गुणस्तर कायम नगरेको कारण मोवाइलमा कुरा गर्दागर्दै आफैं फोनकल काटिने (कल ड्रप) भएमा सेवाग्राहीले कुरा गरेको समयावधि -पल्स) बराबरको शुल्क वा फोनकल दर बराबरको रकम सेवा प्रदायकले क्षतिपूर्तिको रुपमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्यवस्था छ ।
यस्तो क्षतिपूर्ति रकम सेवा प्रदायकले स्वचालित रुपमा ग्राहकले सेवा लिएको खाता (मोबाइल वा ल्याण्डलाइन नम्बरमा) मा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । साथै क्षतिपूर्ति बराबरको रकम प्रदान गरेको जानकारी पनि सम्बन्धित ग्राहकलाई दिनु पर्ने हुन्छ ।
यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि सम्झौता बमोजिमको इन्टरनेट स्पीड दिनुपर्ने र नदिए त्यसवापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ । विनियमावलीमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा, आधारभूत टेलिफोन सेवा, मोवाइल सेवा, इन्टरनेट तथा डाटा सेवा, बिलिङ तथा ग्राहकको सेवा सम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्न सेवा प्रदायकका लागि कडा नियमहरु छन् । यसबाट दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुध्रने अपेक्षा थियो ।
तर, नेपाल टेलिकमसहित मोबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले क्षतिपूर्तिसहित सेवा दिन नसकिने बताएका छन् ।
विनियमावलीमा भएका व्यवस्थाअनुरुप ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिन प्राविधिक कठिनाइ रहेको टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिइन् । ‘सबै फोन ड्रप हाम्रै कारण हुँदैनन् । ग्राहकले बोक्ने मोबाइलको गुणस्तरमा पनि फोन काटिने समस्या निर्भर हुन्छ’ वैद्यले भनिन्, ‘हामीले विनयमावलीमै भएको प्रावधानअनुरुप प्राधिकरणलाई यो नियम लागू गर्न नसकिने कारणहरु लेखेर पत्राचार गरेका छौं ।’
नियम नमान्ने नभनेपनि उनले अहिले विनियमावली अनुरुप ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिने उल्लेख गरिन् ।
निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले विनियमावलीका कारण उत्पन्न अन्योलबारे प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको बताएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले भने नियम बनाउनुअघि नै सेवा प्रदायकसँग छलफल भइसकेकाले बोर्ड बैठकले पारित गरेको नियम लागू भइसकेको बताउँछन् ।
साथै मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने भएमा त्यसको आधार, कारण तथा गुणस्तर कायम गर्नका लागि गरेका काम कारवाहीको विवरण र आवश्यक पर्ने अवधि खुलाएर निवेदन दिनसक्ने उनले बताए ।
निवेदनको व्यहोरा चित्तबुझ्दो र मनासीव भएमा प्राधिकरणले सेवाको गुणस्तर कायम गर्न समय दिन सक्ने आर्यालले बताउँछन् । ‘नियम लागू भइसकेको छ । प्राधिकरणले दिएको अवधिभित्र पनि सेवाको गुणस्तर सुधार्न नसकेे सरकारले लाइसेन्स खोस्न सक्नेछ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Related Posts
