Breaking News
महानगरीय प्रहरी कार्यालय स्थापना भएको मंगलबार १० वर्ष पुग्दैछ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय १० औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेका बेला सरोकारवालाहरुले भने ऐन कानुनको अभावमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरुले महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई केही सिमित अधिकार दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
रानीपोखरी कार्यालयले आज गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले रानीपोखरी प्रहरी जुँगा नभएको बाघ जस्तै भनि टिप्पणी गरे । पूर्व एआइजी अमरसिंह शाहले स्थापना भइसकेको १० वर्ष पुग्दा पनि रानीपोखरी कार्यालयलाई दिनुपर्ने केही अधिकार नदिएको भन्दै गुनासो गरे ।
जसका कारण प्रहरी कार्यालयलाई प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न कठिनाइ भइरहेको सुनाए । 'बाघ छ जुँगा छैन भनेजस्तै रानीपोखरी प्रहरी भएको छ' उनले भने 'उसलाई पाइलट प्रोजेक्ट जसरी केही अधिकार किस्ताबन्दीमा दिँदै जानुपर्छ ।'
पूर्व मूख्यसचिव लिलामणी पोखरेलले महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई अधिकार दिने विषयमा गृह मन्त्रालयमा अड्किएको बताए । उसलाई सिमित न्यायिक अधिकार दिइनुपर्ने धारणा उनले राखे। व्यवसायी राजेशकाजी श्रेष्ठले उद्योग संचालन गर्दा एउटाले अनुमति दिने र अर्को निकायले बन्द गर्न सक्ने हुदाँ त्यस्ता कुराहरुमा पहिल्यै ध्यान जानुपर्ने बताए। प्रोफेसर कृष्ण हाछेँथु, विशम्भर प्याकुरेल, कनकमणी दिक्षित, नबिन्द्रराज जोशी लगायतकाले परम्परागतबाट नभइ प्रहरी समय अनुसार चल्नुपर्ने बताए ।
कार्यालयका प्रमुख एआइजी विज्ञानराज शर्माले महानगरीय प्रहरीलाई केही अधिकार दिए जनताले छिटो सुविधा पाउने बताए । सर्वसाधारणले शान्ति सुरक्षा गरिपाँउ भनि अहिले सिडिओका निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । सिडिओले सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्र लेखेर सो निर्देशन दिन समय लाग्ने हुन्छ । तर त्यस्ता किसिमका अधिकार सिधै कार्यालय प्रमुखलाई भए जनतालाई छिटो सुविधा दिन प्रहरी सक्ने उनले बताए । हुलदंगा भए कारबाही गर्ने आदेश सिडिओबाट माग्दा केही ढिलाइ हुन सक्छ ।
त्यस्तै सिनेमा हल, डान्सबार, मसाज सेन्टर लगायत खोल्न अनुमति दिने निकाय एउटा हुन्छ । अनुमगन गर्ने काम भने प्रहरीको टाउकोमाथि आइपर्छ। अनुमति दिने काम र तिनीहरुका रेकर्ड राख्ने अधिकार पनि महानगरीय प्रहरीलाई भए काम गर्न अभल सहज हुने शर्माको भनाइ छ । त्यस्तै कार्यालय मातहतका कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवा पनि महानगरीय प्रहरीले नै गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव कार्यालयले गरेको छ ।
२०६३ साल मंसिर १ गते स्थापना भएको कार्यालयले अहिले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी ३ जिल्ला हेर्छ । ३ जिल्लामा ४५ लाख बसोबास गर्छन् । ३ जिल्लाका १०३ स्थानमा २३९ सिसिटिभी राखिएको छ ।
जनसंख्या वृद्धिका कारण उपत्यकामा अपराध पनि बढ्दै गएका छन् । सेक्स अपराध, साइबर क्राइम प्रविधिमा आधारित घटना घटेपछि सरोकारबालाहरुले टेक्नोलोजी बेस्डमा प्रहरी पनि चल्नुपर्ने बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Related Posts
