अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाका प्रडक्टहरुको मार्केटिङ गरिरहेका छन् । ऋणीलाई कर्जाको माग गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन बढाउनका लागि बैंकहरुले बचत १० गुणासम्म हुने योजना ल्याएका थिए । लामो समयदेखि तरलताको सकस भोगिरहेका बैंकहरुले बचत प्रडक्टहरुमा विभिन्न किसिमका स्कीमहरु ल्याएर निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गरिरहेका थिए ।
लामो समयदेखि तरलताको सकस भोगिरहेका बैंकहरुले ऋण लगानी पनि रोकेका थिए । तर, पछिल्लो समय भने कर्जाका नयाँ प्रडक्टहरु ल्याएर कर्जा लगानी गर्न थालेका हुन् । बैंकहरुसँग लगानीयोग्य पुँजी भएकै कारण ऋणीहरुलाई ऋणको माग गर्न आव्हान गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय बैंकहरुमा निक्षेप पनि बढ्दै गइरहेको छ भने बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि कम हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । गत साता एकदिनमै वाणिज्य बैंकहरुमा २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको थियो ।
यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी भने ४२ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकहरुले अब कर्जा लगानी बढाउने योजना बनाएका हुन् । यस्तै, सीडी रेसियो पनि दैनिक घट्दै गइरहेको छ । अहिले बैंकहरुको सीडी रेसियो औसत ८५.८६ प्रतिशत छ । केही महिनाअघि अधिकांश बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतको त कतिपयको ९० प्रतिशतको सीमा पनि नाघेको थियो । तर, अहिले सीडी पनि विस्तारै घट्दै गएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चैत १ गतेबाट लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर घटाइसकेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले बचतको ब्याजदर मात्र घटाएका छन् भने विकास बैंकहरुले भने मुद्दती र बचत दुवैको घटाएका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दतीको ११ प्रतिशतलाई यथावत राखेका छन् भने बचतको अहिलेको ६.४२ देखि ८.४ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरलाई घटाएर ६ देखि ८ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेका छन् । विकास बैंकहरुले बचतको ब्याज साबिकभन्दा ०.१५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ६.६ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो न्यूनतम ब्याज हो ।
फाइनान्स कम्पनीले पनि निक्षेपको ब्याज घटाउने निर्णय गरेका छन् । फाइनान्स कम्पनीहरुले एक वर्षको मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर ०.२० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णय गरेका छन् । बैंकहरुले धमाधम बचतको ब्याज घटाउनु भनेको बैंकहरुमा तरलता सहज भएको संकेत हो । उसो त उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ब्याज घटाउन दबाब दिइरहेका छन् ।