वास्तवमै सरकारमा बस्ने र राजनीति गर्नेहरुले आइसिटीलाई फुटबल सम्झेका छन् । राजनीतिक भागभण्डा मिलाउन आइसिटीलाई पनि टुक्र्याउने खेल भइरहन्छ । अहिले आइटी पोलिसी खारेज भएको अवस्था, सञ्चार मन्त्रालयले आइसिटी पोलिसी लागू गरेको अवस्था, फेरि आइसिटी विज्ञान मन्त्रालयले हेरेको अवस्था छ । यो डोलमोटल अवस्था आजमात्रै देखिएको होइन ।
आइसिटीलाई कहिले सञ्चार मन्त्रालयमा ल्याउने कहिले विज्ञान मन्त्रालयमा ल्याउने काम भइरहेको छ । वास्तवमै सरकारमा बस्ने र राजनीति गर्नेहरुले आइसिटीलाई फुटबल सम्झेका छन् । राजनीतिक भागभण्डा मिलाउन आइसिटीलाई पनि टुक्र्याउने खेल भइरहन्छ । अहिले आइटी पोलिसी खारेज भएको अवस्था, सञ्चार मन्त्रालयले आइसिटी पोलिसी लागू गरेको अवस्था फेरि आइसिटी विज्ञान मन्त्रालयले हेरेको अवस्था छ । यो डोलमोटल अवस्था आजमात्रै देखिएको होइन । उसै त सधैं सरकारको लिस्ट प्रायोरिटीमा पर्छ आइसिटी । यद्यपि अहिले विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बनेको छ । अब केही सजिलो हुन्छ कि । कम्तिमा इन्टरनेटको कम्पोनेन्ट एउटा मन्त्रालयले हेरिदियोस् भन्ने चाहना क्यानको हो, क्यान महासंघका अध्यक्ष ई विनोद ढकालले भने
सञ्चार प्रविधिमा सरकारले आइटी पार्कको नाममा यति ठूलो लगानी गऱ्यो तर, त्यसको उचित प्रयोग अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । पार्क सञ्चालनका लागि क्यानले सधैं लबिङ गरेकै हो । अहिले हामीले विज्ञान मन्त्रालयमा पार्क सञ्चालन गर्न प्रपोजल पनि पेश गऱ्यौं । त्यो प्रोपोजलको आधारमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि भएको छ रे । तर विस्तृतमा मलाई थाहा छैन । यो प्रोपोजलमा हामीले ५० वर्ष लिज मागेका थियौं । यदि त्यसलाई ५० वर्ष लिज दिने, त्यसलाई स्पेसल इकोनोमिक जोनको रुपमा लाने र प्राइभेट सेक्टरलाई हस्तान्त्रण गर्ने हो भने हामी २ महिनाभित्र तुरुन्त आइटी पार्क सञ्चालन गर्छौं ।
सरकारले सञ्चालन गर्न सक्दैन भनउ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा पार्क सञ्चालनमा ल्याऔं भनेर क्यानले यो इनिसिएटिभ लिएको हो ।नेताहरुले नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेजस्तै हामीले सधैं ई–नेपाल बनाऔं भनिरहेका छौं । ई–नेपाल बनाउन भनेको इन्टरनेट चाहिन्छ । गाउँगाउँमा इन्टरनेट नपुगी यो सम्भव छैन । सरकारले अप्टिकल फाइबर बिछ्याएर प्रत्येक गाविसमा इन्टरनेट पुऱ्याउन सके ई–गभर्नेन्टको विकास हुन्छ । यो हुनेबित्तिकै हामीले सोचेको ई–नेपाल बनाउन सक्छौं । मैले बारम्बार एनटिए अध्यक्ष ज्यूलाई भनिरहेको छु । यो रकमको परिचालनको सन्दर्भमा छिटो योजना ल्याउनुस् । ग्रामीण क्षेत्रमा यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन हाम्रा जिल्ला शाखाले पनि सहयोग गर्नेछन् ।
लाखौं मानिस आउदा केहीले इन्फोटेकमै किन्ने उद्धेश्य राख्नाले पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको हो । हामीले कम्पनीहरुलाई सकभर यहाँ बिजनेश नगरिदिनु होस्, एउटा भिजिटिङ कार्डले पनि धेरै बिजनेश गर्न सकिन्छ भनेर अनुरोध गरिरहेकै छौं । यसपटक त्यो प्रवृत्ति कम र अवलोकनकर्तालाई सहजपूर्वक अवलोकन गराउने तिर बढी जोड गरिरहेका छौं ।
हामीले चाहेरै पनि अन्तराष्टियस्तरको प्रविधि मेला बनाउन सकिरहेका छैनौं । यसमा क्यानका केही बाध्यता र सिमितता छन् । प्रदर्शनीका लागि भृकुटीमण्डको परिवेश र सरकारले गर्ने सहयोग पटक्कै छैन । विदेशमा ठूला प्रदर्शनीमा सरकारी सहयोग हुन्छ । तर नेपालमा सहयोगको भावना पनि राख्दैन सरकारले । व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि बाहिरका प्रदर्शनीमा थोरै तर, पोटेन्सियल भिजिटर आउँछन्, नेपालमा सबै क्षेत्र र वर्गका गरी लाखौं सर्वसाधारणले एकैचोटी प्रदर्शनी हेर्छन् । नेपालमा आइसिटीमा चासो राख्ने नराख्ने सबैमा एकपटक इन्फोटेक घुम्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले नकारात्मक मान्नुभएन ।
साभार : livingwitict.com
Credit goes to Shiva Basnet