इन्टरनेटमा कालोबजारी यसरी ! सेवा प्रदायकको आम्दानीको हिस्सा अवैधानिक शुल्कबाटै

सरकारले भने इन्टरनेटको मूल्य बढाइनु कालोबजारी भएको स्पष्ट पारेको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । सोहीअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्ताले विगतमा भन्दा आधा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवाको मूल्य घटाउनुको साटो बढाएका छन् । सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अनुसार ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्नासाथ उपभोक्ताले एक चौथाई सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनेछन् । ‘अहिले मूल्य बढेको १३ प्रतिशत करका कारण होइन । सेवा प्रदायकले सस्तोमा किनेर महंगोमा बेचेका कारणले हो । मूल्य समायोजन नगरी १३ प्रतिशत कर बढ्यो भन्दै एकतर्फीरुपमा उपभोक्तालाई भार थोपर्ने माथि निगमन गरी तत्काल कारवाही हुने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । इन्टरनेट सेवामा उपभोक्ताहरुसँग एकप्रकारको कालोबजारी हुँदै आएको छ । कानुनी व्यवस्थाविपरीत अहिले पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क असुलिरहेका छन् । सेवा लिएकाहरुसँग विभिन्न शीर्षकहरु सिर्जना गरेर अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरिने क्रम बढेर गएको छ । सेवा प्रदायकले आफ्नो आम्दानीको ४० प्रतिशत हिस्सा यस्तै अवैधानिक शुल्कबाटै गर्छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हाल सेवा शुल्क, सहायता शुल्क, वाषिर्क मर्मत शुल्क, नियमन तथा प्राविधिक शुल्क, नेटवर्किङ तथालगायतका नाममा ग्राहकसँग नियमविपरीत रकम उठाइरहेका छन् । दूरसञ्चार नियमावलीमा ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिगे्रमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरुप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने’ स्पष्टरुपमा उल्लेख छ । ४ महिनाअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो शुल्क नउठाउन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो । सेवा प्रदायकले यस्ता अतिरिक्त शुल्कबाट कमाउने रकमको हिसाव गरेर ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दस्तुर र वाषिर्क रोयल्टी दाखिला गर्ने पनि गरेका छैनन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक भने ग्राहक तिर्न तयार भएर सम्झौता गर्ने भएकाले शुल्क उठाइरहेको तर्क गर्छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्तासँग अतिरिक्त शुल्क असुली गरिरहेको गुनासोसमेत मन्त्रालयमा पुगेको छ । उदाहरणका लागि ५१२ एमबीपीएसको सेवा एउटा उपभोक्तालाई कम्पनीले कुनै हालतमा सम्झौता र तिरिएको शुल्कबमोजिम स्पीडमा सेवा दिँदैन । ५१२ एमबीपीएस ब्याण्डविथ तीन जनासम्म ग्राहकलाई बाँड्दा गुणस्तरीय सेवा उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् । सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट सरकारी करबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाउने गरी बलियो संयन्त्रमार्फत नियमन र अनुगमन थाल्ने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ । ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तामाथि कालोबजारी गरिरहेको उजुरी परेका छन् । ८ डलरमा किनेको इन्टरनेट ४० डलरमा उपभोक्तालाई बेचेर १३ प्रतिशत कर पनि थप्नु भनेको कालोबजारी हो । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।