स्थानीय निकायलाई सूचना तथा संचार प्रविधिमैत्री किन बनाउने ?

आजको युग भनेको बिज्ञान र प्रविधिको युग हो । हाम्रो दैनिक जीवन प्रविधिमा निर्भर छ , त्यसमा पनि सूचना तथा संचार प्रविधिमा अझ बढी छ । हामी एक सेकेन्ड पनि सूचना तथा संचार प्रविधिबाट अलग रहन सक्दैनौ । सूचना तथा संचार प्रविधिबिना हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ भनेर कल्पना पनि गर्न चाहन्नौं । जुनसुकै बेला पनि हामी अपडेट भैराख्नु पर्छ। अन्यथा, हामी आफैलाई कुनै दुर्गम स्थानमा रहेको महशुस गर्न थाल्छौं।

सूचना तथा संचार प्रविधि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा मात्र होइन सार्वजनिक जीवनमा पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण छ । हाम्रो सार्वजनिक जीवन सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह द्वारा प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुन्छ । बढी भिडभाड हुने मध्यको सार्वजनिक निकाय भनेको स्थानीय निकाय हो जहा जनताले सरकारको उपस्थिति रहेको महशुस गर्न पाउछन् । जिल्ला विकास समिति (जिविस), नगरपालिका र गाउँ विकास समिति (गाविस)हरु ति स्थानीय निकाय हुन जहा हाम्रो आधारभूत विवरण जस्तै जन्म, विवाह, बसाइ-सराइ आदि घटना दर्ता गरी अभिलेख राखिएको हुन्छ ।

स्थानीय निकायहरु भनेको स्थानीय स्तरमा विकासका गतिविधि संचालन गर्ने आधारभूत इकाई हुन्। जनताका प्रतिनिधिद्वारा परिचालित हुने यी इकाईहरुले विषयगत कार्यालयहरु र सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय गरी विकासका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारी कार्यालयहरु मध्ये स्थानीय निकायका कार्यालयलाई सर्वसाधारणको बढी चासो हुने कार्यालयको रुपमा लिन सकिन्छ  । यसकारण पनि स्थानीय निकायले कुनै प्रणाली वा प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनु अघि कर्मचारीको क्षमता र रुचीका अलावा जनताको चेतनास्तर र पहुँचको राम्रो ख्याल गर्नु पर्दछ ।

संचारमा सर्वसाधारणको बढ्दो पहुँचले स्थानीय निकायहरुले सेवा प्रवाहमा  सूचना तथा संचार प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने संकेत गरिरहेको छ । यसले सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । स्थानीय निकायका कर्मचारी यसका प्रत्यक्ष लाभग्राही हुन् भने नागरिक अप्रतक्ष्य रुपमा लाभान्वित हुन्छन्  । यदि स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु सूचना तथा संचार प्रविधिका साधन प्रयोग गर्न सक्षम भएमा तिनीहरुले नागरिकलाई चुस्त दुरुस्त सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन ।

जब हामी सरकारी कार्यालयहरुमा छिर्छौँ त्यहाँ धेरै भन्दा धेरै ठाउँ ठुल्ठुला फाइल र ढड्डाले ओगटेको देख्न पाउछौं । यदि हामीलाई केहि सूचना चाहियो भने कर्मचारीहरु तिनै फाइल र ढड्डा पल्टाउन थाल्छन। हामीले खोजेको सूचना पत्ता लगाउन धेरै समय खर्चिन्छन। त्यतिमात्र कहाँ हो र धेरै कर्मचारी त्यहि काममा व्यस्त रहन्छन। यति गर्दा पनि हाम्रो काम बन्छ कि बन्दैन टुंगो हुदैन । यसले हाम्रा सरकारी कार्यालयको कार्यशैलीलाई प्रतिविम्वित गर्दछ जहा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवै पिडित छन् ।  यस्तो परिपाटीलाई परिवर्तन गर्न पनि सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

स्थानीय निकायमा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग गर्नुको पछाडी धेरै फाइदा छन् । पहिलो त डीजीटाइज गरिएपछी सूचना प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ जुन विकासको लागि अति आवश्यक कडी हो । दोश्रो जटिल कामहरु पनि सहज तरिकाले गर्न सकिने हुनाले थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी फाइल र ढड्डाको प्रयोगमा कमी आइ कार्यालय सफा र चिटिक्क देखिन्छ । अनि डीजीटाइज गरिएका सूचनाहरु लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ जुन आवश्यक परेको बेलामा पुन:प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

हाम्रा स्थानीय निकायहरुलाई सूचना तथा संचार प्रविधि मैत्री बनाउन विभिन्न साधन र उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ । कार्यालयको नाम संगै समय, तापक्रम आदि सूचना युक्त लेड डिस्प्ले कार्यालयको   गेटमै राख्न सकिन्छ । त्यस्तै कर्मचारीले आफ्नो कार्यकक्षमा छिर्नु अघि बिध्युतिय हाजिरी प्रणालीमा आफ्नो औठाछाप लगाई कार्यालयमा उपस्थित भएको प्रमाणित गर्न सक्छन । कार्यकक्षमा गइ प्रत्यक कर्मचारीले आफ्नो कम्प्युटरमार्फत कार्यालयका कामकाज गर्न सक्छन । आफुलाई चाहिने सफ्टवयर प्रयोग गर्न सक्छन, त्यो अकाउन्टको  हुन सक्छ, जिन्सीको या योजनाको सफ्टवयर हुन सक्छ, आफ्नो शाखा र जिम्मेवारी अनुसार फरक फरक हुन सक्छ । इन्टरकमको प्रयोग गरी अन्तर शाखाबीचको सम्पर्क र समन्वय प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । कार्यालय प्रमुखले सिसिटिभी मार्फत आफ्ना कार्यालयको विभिन्न शाखाहरुमा भैरहेको कार्यसम्पादन अनुगमन गर्न सक्छन ।  कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड व्यस्थापन गर्न गार्हो भैरहेको हुन्छ सो को लागि क्यु मेनेजमेन्ट सिस्टम प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजीटल सूचना पाटी राख्न सकिन्छ। नियमित रुपमा अध्यावधिक गरिएको वेबसाइट, आधिकारिक सामाजिक संजालका साइट  वा मोबाइल एप मार्फत  नागारिकले घरमै बसी बसी कार्यालयका सूचना प्राप्त गर्न सक्छन । त्यति मात्र होइन नागरिकले कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबारे जानकारी लिन टोल फ्री नम्बरको प्रयोग गर्न सक्छन । कार्यालयका कर्मचारी, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु या कुनै संगठित समूहको बैठकबारे जानकारी गराउन ग्रुप एसएमएस पनि यौटा प्रभावकारी साधन बन्न सक्छ । प्रत्यक कर्मचारी आफ्नो इ-मेल अकाउन्टमार्फत विभिन्न निकायले मागेको विवरण वा डकुमेन्ट पठाउन सक्छन। एमएस आउटलुक, गुगल ड्राइभ, ड्रप बक्स आदिको प्रयोग गर्न सक्षम हुन्छन। यसले सूचना व्यवस्थापनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्छ ।

ई-गवर्नेन्स अर्थात बिध्युतिय शासनको अवधारणा कार्यन्वयन गर्न सूचना तथा संचार प्रविधि अपरिहार्य छ । ई-गवर्नेन्सले स्थानीय निकायको उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा जोड दिन्छ जुन असल शासन र तीव्र विकासका सूचक हुन् । तसर्थ राष्ट्रको समग्र विकासको लागि स्थानीय निकायहरु सूचना तथा संचार प्रविधि मैत्री हुनु आवश्यक छ ।

(लेखक रुद्र प्रसाद अधिकारीसंघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) अन्तर्गत जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ओखलढुंगामा सूचना तथा संचार प्रविधि स्वयम्सेवक इन्जिनियर हुन् । )