बैंकिङ सेवा र भुक्तानी अवरुद्ध हुनसक्ने राष्ट्र बैंकको चेतावनी

नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको बैंकिङ सेवा र भुक्तानी अवरुद्ध नै अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । ९८ दिनदेखि तराई मधेसमा भइरहेको अन्दोलन र दुई महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थमन्त्र निकै गम्भीर अवस्थामा पुगेको पुगेको उसले बताएको छ ।

सरकारको सल्लाहकारसमेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यही अवस्था रहे अर्थतन्त्र चलायमान नहुने खतरा औंल्याइएको छ ।

बन्द हड्ताल र सीमा अवरोधका कारण तराई भूभागका वजार र सीमा क्षेत्रका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नियमित रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

तराई क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरु बढी प्रभावित भएपनि इन्धन अभावले राजधानी लगायत अन्य जिल्लाहरुमा समेत अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सन्ध्याकालीन काउन्टरहरु बन्द भएको छ । शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा आंशिक रुपमा मात्र संचालनमा रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

‘इन्धन अभावकै कारण नेटवर्क सेवा, डाटा सेन्टर र डिजास्टर रिकभरी प्रदायक कम्पनीहरु धैरै दिन चल्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्’ राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिँदै भनेको छ-‘यो अवस्थाको निरन्तरताले निकट भविश्यमा बैंकिङ्ग सेवा र भुक्तानी प्रणाली नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउने देखिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न आर्थिक शिथिलताले बैंक तथा वित्तीय संस्ताहरुको कर्जा प्रवाह अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन सकेको छैन ।

रेमिट्यास आउने क्रम भने उच्च रहेकाले निक्षेप परिचालन यथावत रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ-हाल बैंक तथा वित्तीय स.सथाहरुमा अधिक तरताको चाप वढ्दै गएको छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा तरलता प्रशोचनमा १९ करोड ६ लाख भएकोमा यो वर्ष कात्तिक १९ गतेसम्ममा नै ४४ लाख ७४ हजार पुगिसकेको छ ।

साथै तराईको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले कृषि, उद्योग र व्यापारमा नरकारात्मक असर परेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह र असुली पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । कर्जा प्रहार सजिलो होस् भनेर राष्ट्र बैंकले हालै मात्र नियमन राहतको व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यो अवस्थाको निरन्तरताले अधिक तरलताले व्याजदर न्यून हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय तथा खराव कर्जा अनुपात बढ्दा नामफमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले तत्काल, मध्य तथा दीर्घकालीन रुपमा गर्ने पर्ने भन्दै नीतिगतसहित १६ वटा सुझावसमेत दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादन १ देखि १.७ प्रतिशतसम्ममा खुम्चिन सक्ने केन्दि्रय बैंकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकी सरकारको लक्ष्य ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु छ ।