नेपाल प्रहरीले टाइपराइटर विस्थापित गरेर गुगलम्यापका आधारमा पुलिसिङ गर्ने भएको छ । गुगलम्याप, भिडियो लाइभ हुने सञ्चारसेट तथा ड्रोनबाट पुलिसिङको तयारी गरेर डिजिटल प्रविधिमा नेपाल प्रहरी अघि बढिरहेको छ ।
ड्रोन पुलिसिङको तयारी
प्रहरीले यही वर्षदेखि ड्रोन पुलिसिङको तयारी गरेको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन तथा आन्दोलनको अवस्था नियाल्न ड्रोन (युएभी क्यामरा) प्रयोग गर्न लागेको छ । ‘ड्रोन चलाउन चारजनालाई तालिम दिइसकेका छौा, अब खरिदको तयारीमा छौ,’ डिआइजी राजीव सुब्बाले भने । प्राकृतिक प्रकोपमा प्रभावकारी हुने विश्लेषणका आधारमा ड्रोन क्यामरा प्रहरीले प्रयोग गर्न लागेको हो । गत वर्षको भूकम्पमा धेरै विदेशीले ड्रोन क्यामराको सहयोगमा उद्धार तथा बाटो खुलाउने काम गरेका थिए ।
गुगल म्यापबाट पुलिसिङ
पत्यकाका तीन जिल्ला, मोरङ, कास्की र सिन्धुपाल्चोकमा कार्यलयमै बसेर कुन प्रहरी कुन स्थानमा छन् भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । कुनै लोकेसन पत्ता लगाउन गाह्रो भएमा पनि कन्ट्रोल रुमबाट निर्देशन दिन सकिन्छ । यसले घटनास्थलमा छिटो पुग्न प्रहरीलाई सहज हुन्छ । प्रहरीको कुन गाडी कहाँ छ, कुन प्रहरी कहाँ छन् भनेर कार्यालयमै बसेर हेर्न सकिन्छ । डिजिटल ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गरी प्रहरीले आफूलाई आधुनिक बनाएको हो । ट्रयाकिङ सिस्टमअन्तर्गत सञ्चार सेटबाटै म्यासेजसमेत गर्न सकिन्छ भने गु्रपमा कुरा गर्न मिल्छ । मोबाइलमा जस्तै सेटमै दुईजनाबीच मात्र पनि कुरा गर्न सकिन्छ । यो प्रविधिलाई ७५ जिल्लामै पुर्याउने तयारी भइरहेको छ ।
भिडियो लाइभ गर्ने वकीटकी
थोत्रा प्रहरी सेटबाट धेरै जिल्लामा प्रहरी हैरान छन् । तर, हालै प्रहरीले यस्तो सञ्चार सेट भित्र्याएको छ जसबाट कार्यालयबाटै लाइभ भिडियो हेर्न सकिन्छ । यसलाई प्रयोगमा ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको प्रहरीको सञ्चार निर्देशनालयका प्रमुख डिआइजी डा. राजीव सुब्बाले बताए । प्रहरीले करिब ६ करोड रुपैयाँको लागतमा र्यापिड कम्युनिकेशन सिष्टम भित्राएको हो । आन्दोलन, मेला, भिआईपी आवाज–जावतमा यो प्रविधि प्रभावकारी हुने डिआईजी सुब्बाले बताए । यस्तो सेट जुनसुकै स्थानमा पनि गाडिमार्फत बोकेर हिड्न सकिने र १५ मिनेटभित्रै स्टल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘यसले सिसिटिभीको काम पनि गर्छ, मोबाइलको काम पनि गर्छ,’ डिआईजी सुब्बा भन्छन्, ‘यसबाट रियल टाइम सिचुयसनको बिश्लेषण गरी काम गर्न प्रहरीलाई सहज हुन्छ ।’ त्यस्ता ५० वटा सेट हालै प्रहरीले खरिद गरेको हो । एकैपटक १६ वटा सेटमार्फत लाइभ भिडियो प्रहरी कार्यालयमा पुर्याउन सकिन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।