स्याटलाइटको जिम्मा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले  आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटलाइट) राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सुम्पेको छ ।  मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नेपालले अन्तरिक्षमा पाएको स्थान (अर्बिटल स्लट) उपयुक्त भए नभएको अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिएको छ ।

यसैगरी अर्बिटल स्लटबारे अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) सँग छलफल तथा सहकार्य अघि बढाउन, नेपाल आफैंले स्याटलाइट राख्न सक्ने नसक्ने निक्र्यौल गर्न र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने भएमा प्रस्ताव बनाउन प्राधिकरणले कार्यादेश पाएको छ । यस्तो प्रस्ताव बनाउँदा मन्त्रालयका एक जना प्रतिनिधिसमेत सहभागी गराउनुपर्ने छ । यी कार्य अघि बढाउन प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्तिका लागि आशयपत्र माग गर्ने अधिकारसमेत पाएको छ ।

यसअघि स्याटलाइटसम्बन्धी काम मन्त्रालयले गर्दै आएको थियो । मन्त्रालयले पटक–पटक अध्ययन गराउनुका साथै आईटीयूसँग सहकार्य गरिरहेको थियो । तर, गत वर्ष प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा स्याटलाइट राख्ने विषयमा अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । योजनाअनुसार प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीसँग आशयपत्र माग गर्‍यो । प्राधिकरणले त्यस बेला ५ वटा कम्पनीलाई छोटो सूची (सर्ट लिस्ट) मा समेत राखेको थियो ।

आईटीयूले नेपालका लागि सन् १९८४ मै अर्बिटल स्लट छुट्टयाइदिएको थियो । नेपालका लागि आईटीयूले ५० डिग्री पूर्वी देशान्तर र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरका दुइटा स्लट छुट्याइदिएको छ । नेपालले सन् २०१५ भित्रै स्लट प्रयोग गरिसक्नुपर्ने थियो । स्याटलाइट राख्ने विषयमा नेपालले कुनै तयारी नगर्दा आईटीयूले दिएको समय त्यत्तिकै गुज्रेको छ ।

आईटीयूले दिएको समयवाधि सकिने मिति नजिकिँदै जाँदा सरकारले गठन गरेका दुइटा छुट्टाछुट्टै अध्ययन समितिले आईटीयूले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ‘अर्बिटल स्लट’ मा स्याटलाइट राख्न उपयुक्त नभएको सुझाव दिएका थिए । नेपाललाई ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ उपयुक्त हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

आईटीयूले दिएकै स्थानमा स्याटलाइट राख्दा त्यसको ‘फुटप्रिन्ट’ नेपालमाभन्दा अन्य मुलुकमा पर्ने प्राविधिकहरूले बताउँदै आएका छन् । दुवै समितिले आईटीयूले उपयुक्त स्थानमा ‘अर्बिटल स्लट’ माग्न सकिने सुविधा दिएकाले माग गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।

नेपालले स्याटलाइट राख्नका लागि सुरुमै करिब ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने अध्ययनले देखिएको छ । स्याटलाइट राखिसकेपछि पनि १५ वर्षभित्र अर्को ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

आईटीयूले उपलब्ध गराएको स्थानमा भूमध्यरेखाबाट ३७ हजार किलोमिटर उचाइमा गुरुत्वाकर्षणले नभेट्ने स्थानमा स्याटलाइट राख्नुपर्छ । स्याटलाइट राखिसकेपछि यसको मर्मत लगायतका खर्च धेरै हुने प्राविधिकहरू बताउँछन् । टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, ब्रोडकास्टिङ लगातका लागि स्याटलाइट प्रयोग हुने गर्छ । यसबाट वितरित ब्यान्डविथमा ताररहित सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुन्छ ।

नेपालमा विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनी, टेलिभिजन र डिटिएच कम्पनीले विदेशी स्याटलाइटमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । प्रतिवर्ष नेपालबाट करिब चार अर्ब रुपैयाँ स्याटलाइटका लागि बाहिरिएको सञ्चार मन्त्रालयले तीन वर्षअघि गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । नेपाली कम्पनीले हाल भारत, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङलगायत मुलुकका कम्पनीबाट स्याटलाइट सेवा लिँदै आएका छन् ।