गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले कात्तिक २५ गते स्वीकृत गरेको ‘सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ अनुसार अब बिना अनुमति आफ्नै घर र पसलमा पनि सिसिटिभी राख्न पाइन्न। यसका लागि सिसिटिभी क्यामेराको विवरण, बनेको कम्पनी, मेगापिक्सेल, डाटा स्टोरेज क्षमता, संख्या र जडान गर्नुपर्नाको कारणसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ।
निवेदनमा व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि, घरको नक्साको प्रतिलिपि, जग्गाधनीको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, गाविस वा नगरपालिकाको सिफारिससमेत आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै सिसिटिभीको नगरानीका लागि खटिने व्यक्तिको विवरणसमेत बुझाउनु पर्छ।
गृह मन्त्रालयले मंसिर ४ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र लेखी यो कार्यविधि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
तीन किसिमको प्रयोग
कार्यविधिमा सिसिटिभी क्यामेराका तीन किसिमले प्रयोग हुने उल्लेख छ। पहिलोमा सार्वजनिक क्षेत्रका लागि प्रयोग हुने सिसिटिभी क्यामेरा छ। सुरक्षा सम्बन्धी प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायले यस्ता क्यामेरा जडान गरिनेछ। यस्ता क्यामेरा जडान गर्न गृह मन्त्रालयको अग्रिम सहमति लिनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ।
दोस्रोमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्यामेरा रहेको छ। बैँक, वित्तीय संस्था, सपिङ मल, होटल, गरगहना पसल आदिमा जडान हुने सिसिटिभी क्यामेरा यो श्रेणीमा पर्छन्। बैँक, वित्तीय संस्था र सुन चाँदी व्यवसाय हुने स्थानहरु र साइबर क्याफेमा अनिवार्य सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।
त्यतिमात्र होइन, सिसिटिभीहरुको प्रकृति, गुणस्तर, संख्या, जडान गरिने स्थान, मोनिटर गर्ने स्थान, मोनिटरिङ कार्यमा परिचालन हुने कर्मचारीहरुको विवरणसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
तेस्रोमा निजी प्रयोगका सिसिटिभी क्यामेरा रहेका छन्। व्यक्तिगत सुरक्षा प्रयोजनका लागि सिसिटिभी जडान गर्दा पनि सिसिटिभीहरुको प्रकृति/मोडल, गुणस्तर, संख्या, जडान गरिने स्थान, मोनिटर गर्ने स्थान, मोनिटरिङ गर्ने विधिसहितको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
दृश्य गोप्य राख्नुपर्ने
सार्वजनिक, व्यापारिक वा निजी तीनै प्रयोजनका लागि जडान गरिएका सिसिटिभी क्यामेराले खिचेका दृश्य गोप्य राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यी दृश्यहरु कुनै पनि किसिमबाट सार्वजनिक गर्न नपाइने त्यसमा उल्लेख छ। हाल सिसिटिभीका दृश्यहरु सामाजिक सञ्जालहरुबाट सार्वजनिक हुने गरेको छ।
तीन महिनासम्म दृश्य सुरक्षित राख्नुपर्ने
खिचिएका दृश्यहरु तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने र नेपाल प्रहरी लगायत अन्य सरकारी निकायले अनुसन्धानका लागि माग गरेको खण्डमा उपलब्ध गराउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
शौचालय, बेडरुममा सिसिटिभी राख्न नपाइने
शौचालय, चेन्जिङ रुम र होटलको बेडरुम जस्तो संवेदनशील स्थानहरुमा सिसिटिभी राख्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। अरु के के गर्न पाइन्न?
- अतिविशिष्ट, विशिष्ट (भिभिआइपी, भिआइपी) का निजी फुटेजहरु सार्वजनिक हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन पाइने छैन।
- क्यामेराबाट भिजुअलाइज गरिएका फुटेजहरुलाई मोडिफाइ गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाइने छैन।
- मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने गरी सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्न र फोटो लिन पाइने छैन।
- कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने गरी सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्नेछ।
- स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई क्यामेराको स्थान र संख्या परिवर्तन गर्न पाइने छैन।
अनुगमन र नियमनका लागि प्रहरी खटाइने
कार्यविधि अनुसारको नियम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनका लागि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोक्ने र त्यसका लागि जिप्रकाले प्रतिनिधिसहितको प्रहरी टोली खटाउन सक्नेछ।
कस्तो कारबाही?
कार्यविधिमा विभिन्न नियम तोकिए पनि त्यसको उल्लङ्घन भएमा कारबाहीको लागि उचित कानुन भने देखाउन सकेको छैन। कार्यविधिमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम कारबाही हुने बताइएको छ जुन मूलतः इकमर्सलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको ऐन हो। ऐन र नियमावलीमा सिसिटिभीबारे केही उल्लेख छैन।
यो ऐन अनुसारको कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्न सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यस्तो न्यायाधीकरणको गठन हुन सकेको छैन। हाल यो ऐन अनुसारको मुद्दा देशको जुनसुकै भूभागमा भए पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हेर्दै आएको छ।
पहिलोपोस्टबाट
