नेपालमा अब देखि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल फोन नचल्ने

विदेशबाट आफूखुसी ल्याइएका मोबाइल फोन नेपालमा नचल्ने भएका छन्। अनौपचारिक रूपमा ल्याएका त्यस्ता मोबाइल सरकारले नेपालमा नचल्ने बनाउन लागेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जुनसुकै माध्यमबाट मोबाइल भित्रिए पनि नेपालमा दर्ता नगरी नचल्ने बताउन लागिएको बताए।

विदेशबाट अनौपचारिक रूपबाट आउने मोबाइल फोन व्यवस्थित गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किंदा अधिकांशले मोबाइल फोन ल्याउने गर्छन्। परिवारका सदस्यलाई समेत मोबाइल ल्याइदिने चलन बढ्दै गएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले अवैध रूपमा आयात हुने मोबाइल फोनलाई रोक्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल लागू हुने घोषणा गरे। रेमिट्यान्सबाट देश धानिएकाले उनीहरूलाई मोबाइल ल्याउन बन्देज गर्न नसकिए पनि व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील भएको उनको भनाइ छ।

मोबाइल दर्ता हुँदा चोरी, निकासी रोकिने सरकारको बुझाइ छ। अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलबाट राजस्व उठाउन सरकारले नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो। लामो समयदेखि यस्तो सिस्टम ल्याउन सरकारको तयारी भए पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले मंसिरभित्रै एमडीएमएस लागू गर्ने बताए। उनले भने, ‘कोरोनाका कारण सिस्टम लागू गर्न ढिलाइ भए पनि अब छिट्टै कार्यान्वयन गर्छौँ।’ प्राधिकरणले उक्त सिस्टम लागू गरेपछि विदेशबाट ल्याउने मोबाइल दूरसञ्चारमा अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्नेछ।

दर्ता नगरी मोबाइल नचल्ने भएकाले तस्करी गरी ल्याएका मोबाइल नियन्त्रण हुने सरकारको विश्वास छ। दर्ता गर्दा सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याट र ड्युटी शुल्क साढे २ प्रतिशत गरी साढे १५ प्रतिशत थप शुल्क लाग्छ।