Breaking News

सबैखाले सूचना प्रविधिलाई समेट्ने गरी छाता ऐनमा साइवर अपराधलाई विशेष

Feb Tue 2020 05:40:57

380 views

सबैखाले सूचना प्रविधिलाई समेट्ने गरी छाता ऐनमा साइवर अपराधलाई विशेष

सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबैखाले सेवा, व्यवसाय र अपराधलाई समेत नियमन गर्ने गरी सरकारले छाता ऐन बनाउने तयारी अगाडी बढाएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक वीरेन्द्रकुमार मिश्रले बताए । सरकारी र गैरसरकारी सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढदै गएकाले यसका सबै पक्षलाई नियमन गर्न छाता ऐनको तयारी गरिएको हो । अहिले कतिपय कुराको नियमन भएको छैन, निमयनमा राखिएका कुरा पनि समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ, मिश्रले भने ।

 ऐनमा साइवर अपराधलाई विशेष व्यवस्था
अहिले राष्टिय रुपमा साइबर थ्रिट र अपराध बढदै गएकाले त्यसलाई चुनौतीका रूपमा दरिला प्रावधानहरू बन्ने ऐनमा राखिनेछ भने साइबर सुरक्षा, मोबाइल बैंकिङ, डाटा सुरक्षा, साइबर हमला, साइबर अपराध र साइबर आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्ने र नियमन गर्ने प्रावधानहरू पनि समावेश गरिने महानिर्देशक मिश्रले बताए ।
पहिलेका अपराधको तुलनामा अहिले फरक खालका अपराध हुने गरेका छन् । धेरै नयाँ तरिकाका अपराधहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने गरेकाले तिनलाई नियन्त्रण गर्ने खालका प्रावधानहरू पनि ऐनमा समेटिनेछन् । अहिलेका ऐन, नियमले नसमेटेका र पीडितलाई न्याय दिन सजिलो हुने खालका प्रावधान ऐनमा व्यवस्था हुनेछ ।
ऐनले पहिलोपटक विद्युतीय सरकार (ई–गभर्नेन्स) को परिकल्पनालाई कानुनी रूप दिनेछ । सरकारले पटक–पटक ‘ई–गभर्नेन्स’ को अवधारणा बनाए पनि हालसम्म सरकारी सेवामा कतिपय विद्युतीय प्रणालीले समेत मान्यता पाइसकेका छैनन् । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सरकारी सेवालाई कागजविहीन (पेपरलेस) बनाउने भनिए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । कतिपय कानुनहरूले ‘पेपरलेस’ प्रणालीलाई स्विकार्न नसकेको अवस्थामा छाता ऐनले यस्ता विषयलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न सजिलो पारिदिनेछ ।
स्यौदामा गोपनीयता (प्राइभेस) को विषयलाई पनि सम्बोधन गरिनेछ । यसैगरी समयानुकूल नभएकाले विद्युतीय कारोबार ऐनका प्रावधानलाई समेत समेटेर छाता ऐनलाई समयानुकूल बनाइनेछ । ऐनमा सूचना प्रविधि सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवाका रूपमा राख्ने सरकारी तयारी छ । विभागले यसै आर्थिक वर्षभित्र छाता ऐनको मस्यौदा संसदमा पेस गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । त्यसका लागि विभागले  निर्देशक सुवास ढकालको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति बनाइसकेको छ । मस्यौदा समितिमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?