सरकारमा रहेको उपप्रधानमन्त्री थापाले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र फर्काइन्छ भनेपछि राजनीतिक हंगामा :थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन यस्तो छ

संविधान भागवण्डाको दस्तावेज, राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र फर्काइन्छ: कमल थापा, मधेसको समस्या प्रशासनिक दमनबाट समाधान हुँदैन

नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको संविधानलाई ‘भागवण्डाको बर्णशंकर दस्तावेज’ भन्दै यसले भविश्यमा ठूलो संकट ल्याउन सक्ने बताएका छन् ।

राप्रपा नेपालले लिँदै आएको हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउने नीतिसमेत कायमै रहेको उपप्रधानमन्त्री थापाले बताएका छन् । सरकारमा जानु बाध्यता भएको भन्दै थापाले हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न राप्रपा नेपालले जोड दिने स्पष्ट पारेका छन् ।

राप्रपा नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै थापाले अहिलेको संविधानलाई बर्णशंकर संविधानको संज्ञा दिएका छन् । मन्त्री थापाले मधेसको समस्या दमनबाट समाधान नहुने ठोकुवासमेत गरेका छन् ।

मुलुकको वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै पार्टीको भावी वैचारिक एवं रणनीतिक कार्यदिशा निर्धारण गर्न लागिरहेको अवस्थामा पार्टी स्थापनाकालको संघर्षका क्षणहरुलाई स्मरण गर्नु उपयोगी र प्रांशगिक पनि हुनेछ ।

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा दुई विपरीत गन्तव्यमा हिँडेका तथा विपरीत राजनैतिक दर्शन बोकेका शक्तिहरुका बीचमा भएको बाह्रबुँदे समझदारी अपवित्र रहेको तथ्य स्पष्ट छ ।

त्यही बाह्रबुँंदे समझदारीको धरातलमा भएको सडक आन्दोलनपश्चात परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नाममा अवलम्बन गरिएको मार्गचित्रसमेत त्रुटिपूर्ण रहेको थियो । उल्लेखित तीतो यथार्थको पृष्ठभूमिमा देशले भोग्नुपर्ने संभावित संकटबाट राष्ट्रलाई मुक्त तुल्याउन देशलाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आबश्यकता छ भन्ने ठानेर राप्रपा नेपालको जन्म भएको हो ।

पार्टी स्थापनाको प्रारम्भिक दिनहरुमा पार्टीका कार्यकर्ताहरुले भोग्नुपरेको मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक कष्ट हामी कदापी बिर्सन सक्दैनौं । करिव एक दशक लामो संघर्षको यात्रा पार गर्दै वर्तमान स्थितिसम्म आइपुग्दा पार्टीले अवलम्बन गरेको विचार र बाटो क्रमशः आम जनतामा स्थापित हुँदै गएको यथार्थले भने हामीले उत्साहित र गौरवान्वित तुल्याउँछ । विगत दश वर्षको यो संक्रमणकालीन अवधिमा राप्रपा नेपालले गरेको विश्लेषण र आँकलन वारम्बार सत्य साबित भएको छ । देशको वर्तमान अवस्था र विद्यमान संकट त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

विगतका त्रुटी, कमी कमजोरीहरुको परिणामस्वरुप देश अहिले गम्भीर संकटको चक्रब्युहमा फसेको छ । कुनै पनि मुलुकको स्थायित्व, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता शून्यमा खडा भएको हुँदैन । युगौं युगदेखि विकसित र परिमार्जित हुँदै गएका मान्यताहरुको धरातलमा राष्ट्रिय अस्तित्व कायम भएको हुन्छ ।

संविधान, राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रबारे

नेपालको सन्दर्भमा आधुनिक नेपालको निर्माणसँगै सनातन धर्म, राजसंस्था, एकात्मक राज्य प्रणाली राष्ट्रिय अस्तित्वको आधारशीलाको रुपमा कायम रहँदै आएका छन् । २००७ सालको क्रान्तिले प्रजातन्त्र तथा सन् १९९० को दशकदेखि आर्थिक उदारवादलाई राष्ट्रनिर्माणको अभिन्न अंगका रुपमा स्थापित गर्‍यो । ०६२/६३ को आन्दोलनले सामाजिक न्याय र समावेशिताको सिद्धान्तलाई थप गर्‍यो ।

यिनै मान्यताहरु नेपालको स्थायित्व र अस्तित्वको आधार स्तम्भहरु हुन् । उल्लेखित आधारभुत मान्यताहरुलाई समयानुकुल परिमार्जन गरेर नै राष्ट्रलाई सबल र सम्बृद्ध बनाउनु पर्दथ्यो । त्यही नै उपयुक्त बाटो हो । तर, केही नेताहरुको क्रान्तिकारी लहड र बाहृय शक्तिहरुको अभिप्रेरणाको आधारमा राष्ट्रको स्थायित्व र अस्तित्वको उपरोक्त मुलभूत स्तम्भहरुलाई हठात ध्वस्त पार्ने कार्य गरियो ।

विकल्पलाई स्थापित गर्ने सहज धरातलीय वातावरण थिएन । फलस्वरुपः मुलुक डरलाग्दो रिक्तताको भूमरीमा फस्न पुग्यो । अहिले देशले भोग्नुपरेको अस्थिरता, अन्यौल र अराजकताको मूल जड पनि त्यही हो । आधुनिक नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक मधेसमा राष्ट्र विखण्डनको आवाजहरु सुनिन थालेको छ । हाम्रो प्राचीन धर्म संस्कृतिमाथि योजनावद्ध आक्रमण भैरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा परेको छ । जातीय साम्प्रदायिक भावना बढिरहेको छ तथा सामाजिक सांस्कृतिक सदभाव खल्बलिन सक्ने खतरा देखिएको छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारितामा ह्रास आएको छ ।

यसैवीच अनेकौं आरोह अवरोह पार गर्दै अन्ततः गत आश्विन ३ गते नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएको छ । यो संबिधान जारी भएसँगै शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको छ र संक्रमणकाल समेत अन्त भएको छ । संबिधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

यस अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक बैचारिक धार तथा अलग पहिचानका साथ कि्रयाशील राप्रपा नेपालले वर्तमान घटनाक्रमलाई कसरी हेरेको छ, नयाँ संबिधानप्रति पार्टीको धारणा के रहेको छ, पार्टीले हालसम्म अबलम्बन गर्दै आएको सिद्धान्तको अवस्था के हुने हो, पार्टी सरकारमा सहभागी हुनुको औचित्य र आधारहरु के हुन् तथा पार्टीको भावी रणनीति तथा कार्यनीति कस्तो हुने हो भन्नेवारे राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत कौतुहलताको विषय बनेको छ ।

पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा समेत स्वभाविक जिज्ञासा र उत्सुकता रहेको छ । उपरोक्त कौतुहलतालाई यस राजनैतिक कार्यपत्र सम्बोधान गर्ने प्रयास गरेको छ ।

आफ्ना एजेण्डाहरु स्थापना हुने कुनै सम्भावना नभए पनि संबिधान निर्माणको अन्तिम प्रकि्रयासम्म सहभागी भएर हामीले प्रजातन्त्र र विधिको शासनप्रतिको निष्ठालाई कायम गरेका छौं । एक असल र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरेका छौं । ठूलो बहुमत एकातिर हुँदा पनि आफ्नो मान्यताको रक्षाको पक्षमा उभिन सक्षम भएकोमा हामी सन्तोष र गर्वको अनुभव गर्दछौं । फरक बिचारहरु बिचको प्रतिस्पर्धा र पराजयलाई पनि सहजरुपमा स्विकार गर्ने आदर्श नै प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो भन्ने यथार्थलाई हामीले चरितार्थ पारेका छांै । जनताको सर्वोच्चता एवं प्रजातन्त्र प्रतिको हाम्रो प्रतिवद्धता सदैव अबिचलित रहनेछ ।

यस संबिधानले हाम्रा मुलभूत मान्यताहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नयाँ संविधानमा समेटिएका कतिपय अन्तर्वस्तुहरुले दीर्घकालीन रुपमा देशलाई कठिन अप्ठेरोमा पार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । परस्पर बाझिएका र बिरोधाभाषपूर्ण अवधारणाहरु संबिधानको अंग बनेका छन् ।

यो संबिधान कुनै निश्चित बैचारिक मान्यता र आदर्शको धरातलमा खडा भएको छैन तथा केही दलहरुको परस्पर विरोधी मान्यता र स्वार्थको भागवण्डाको दस्तावेज बन्न पुगेको छ । अपवित्र गठवन्धनको परिणाम भएको हुँदा यो संविधानले बर्णशंकर चरित्र र प्रवृत्ति ग्रहण गर्न सक्ने खतरासमेत रहेको छ ।

तथापि संविधान निर्माण सम्पन्न हुनुलाई राप्रपा नेपाल सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दछ । संबिधान सर्वगुण सम्पन्न छ भन्ने आधारमा होइन । करिव १० वर्षको हिंसात्मक जनयुद्ध एवं ९ वर्षको संक्रमणकालको अन्त्यका लागि समेत संबिधान निर्माण हुनु नितान्त जरुरी छ भन्ने हाम्रो शुरुदेखिको मान्यता होे । हिंसात्मक जनयुद्ध र ६२/६३ को सडक संघर्ष पश्चात नयाँ नेपाल बनाउने नाममा अबलम्बन गरिएको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र एवं गलत नीतिको परिणामस्वरुप देशमा उत्पन्न अस्थिरता, अन्यौल र अराजकताको चक्रलाई अन्त गरि शान्ति र स्थिरतामा आधारित नयाँ अध्याय शुरु गर्नका निमित्त पनि संबिधान बन्नु पर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको हो । नयाँ अध्यायको प्रारम्भका लागि लामो र पीडादायी संक्रमणलाई तार्किक परिणतिमा पुर्‍याउनु जरुरी छ भन्ने हाम्रो अभिमत हो ।

नयाँ संबिधानलाई राप्रपा नेपालले आलोचनात्मक समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । संबिधानका कतिपय अन्तरवस्तुहरु एवं संबिधान निर्माणको विधि र प्रकि्रयामा समेत राप्रपा नेपालको गंभीर असहमति रहेको छ । राप्रपा नेपालले सनातन हिन्दुराष्ट्र, संबैधानिक राजसंस्था, स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली एवं उदार आर्थिक नीतिका बारे आफ्नो फरक मत राखेको तथ्य सर्वविदित छ ।

संबैधानिक एवं प्रजातान्त्रिक माध्यमबाट शान्तिपुर्ण ढंगले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक रुपान्तरण संभव छ र त्यही बाटो नै उपयुक्त हो भन्ने दृढ निश्चयका साथ खडा भएको पार्टी भएको हुँदा राप्रपा नेपाल नयाँ संबिधानलाई स्वीकार गर्दछ । कतिपय अन्तर्वस्तुहरुमा अहिले पनि हाम्रो गम्भीर मतभेद रहेको छ । हामी संबिधान मान्दछौ तर संबिधानका केही बिषयहरुमा हाम्रो फरक मत छ । फरक मत कायम राख्दै संबिधान र संबैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर हिँडने राप्रपा नेपालको नीति रहनेछ ।

वर्तमान संबिधानले पुर्ण बिचार स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, कुनै पनि अवस्थामा पार्टी प्रतिबन्धित नहुने अवस्था, आवधिक निर्वाचन र संबिधान संशोधनको सरल व्यवस्था गरेकोलाई राप्रपा नेपालले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । संबिधानको यही व्यवस्थाले राप्रपा नेपाललाई संबैधानिक रुपमा अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त गरेको हो । संबिधानको परिधिभित्र रही संबिधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जनताको बिश्वास र अभिमतदारा आफ्ना मान्यतालाई स्थापित गर्ने नीति हाम्रो हिजो थियो र भोलि पनि कायम रहने छ ।

सम्बर्द्धनवाद राप्रपा नेपालको मूल बैचारिक एवं दार्शनिक धरातल हो । नेपालको भूराजनैतिक अवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश एवं राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट सम्बर्द्धनवाद नै नेपाली राष्ट्रिय राज्यको आधारस्तम्भ हो भन्ने हाम्रो दृढ बिश्वास छ ।

नेपाली जनताको नवनिर्माणको आकांक्षा परिपुर्ति गर्ने आधार पनि सम्बर्द्धनवाद हुनेछ । निरन्तरता सहितको परिवर्तन सम्बर्द्धनवादको सारतत्व हो । शान्ति, प्रजातन्त्र र आर्थिक उदारवाद जस्ता बिश्व बिजेता बिचार सम्बर्द्धनवादको मुल मान्यता हुन् । यसै गरी २००७ सालको क्रान्तिले कायम गरेको बहुदलिय प्रजातन्त्र, ०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनले स्थापित गरेको संबैधानिक राजसंस्था र ०६२/६३ को जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धिको रुपमा रहेको सामाजिक न्याय र समावेशिताको सिद्धान्तलाई समेत राप्रपा नेपालले आत्मसात गरेको छ । सर्वधर्म समभाव र पुर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दुराष्ट्र, बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको एककिरण, राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद एवं वीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति समेत राप्रपा नेपालले आत्मसात गरेको सम्बर्द्धनवाद बिचारको प्रेरणाको श्रोतहरु हुन् ।

आगामी दिनमा उल्लेखित बिचार, सिद्धान्त र नीतिलाई राप्रपा नेपालले निरन्तरता दिनेछ । उल्लेखित बिचारहरुकै धरातलमा उभिएर सबल र सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राप्रपा नेपालको लक्ष्य रहने छ ।

सरकारमा जानु बाध्यता

नयाँ संबिधान जारी भएपश्चात बिकसित राजनैतिक घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा राप्रपा नेपाल अहिले सरकारमा सहभागि हुन पुगेको छ । सरकारमा राप्रपा नेपालको सहभागिता परिस्थितिजन्य वाध्यता र रणनीतिक निर्णय हो । पार्टीको फरक बैचारिक धार तथा अलग पहिचानका आधारमा राप्रपा नेपाल प्रतिपक्षमा बस्नु स्वभाविक रहन्थ्यो । हामीले वारम्वार त्यही भन्दै पनि आयौंं ।

राम्रो नराम्रो जे भएता पनि संबिधान निर्माणमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीको अग्रणी भुमिका रह्यो । त्यसर्थ संबिधान कार्यान्वनमा पनि उनीहरुले नै अग्रसर रहनु पर्दछ तथा राप्रपा नेपालले प्रमुख प्रतिपक्ष रही रचनात्मक योगदान पुर्‍याउने छ भन्ने हाम्रो घोषित मान्यता थियो । तर, संबिधान जारी भएसँगै कांग्रेस एमालेवीच मतभेद तिव्ररुपमा बढेर गयो । दुवै मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना रहेन । त्यस अवस्थामा राप्रपा नेपालको सरकारमा सहभागिता अनिवार्य आबश्यकता जस्तै बन्न पुग्यो ।

एकातिर राप्रपा नेपालको सहभागिता विना सरकार निर्माण कठिन हुने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पनि प्राप्त नहुने स्थिति देखा पर्‍यो । फलस्वरुप देश गंभीर संकटमा परेको बेला दोस्रो दर्जाको प्रतिपक्षमा बसेर जिम्मेवारीबाट पलायन हुनु भन्दा सरकारको साझेदार भै संकट निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने ठहर गरी राप्रपा नेपालले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो । सरकारमा हाम्रो सहभागिताबाट रातारात जादुगरी ढंगबाट संकट निवारण हुने वा पार्टीको आदर्श स्थापित हुने पनि होइन । यो भ्रमबाट हामी मुक्त हुनु पर्दछ ।

सरकारमा हाम्रो सहभागिताबाट विगतका त्रुटीहरुलाई पूर्णतः विस्थापित गरी पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने धरातलीय अवस्था छैन । तर, ती त्रुटीहरुबाट पर्न गएका र पर्न सक्ने नकरात्मक प्रभावलाई न्युनीकरण गर्न भने अवश्य नै सकिने छ ।

राप्रपा नेपालले सरकारमा रहेर राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण एवं नेपाली जनताको चाहना बमोजिम बिकास र आर्थिक सम्बृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपुर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्नेछ । साथै, संगठन बलियो बनाउने, जनताको बिश्वास जित्ने अनि अन्ततः पार्टीको आदर्श स्थापित गर्ने क्रममा सरकारमा पार्टीको सहभागितालाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्न समेत सकिने छ ।

दमनबाट मधेसको समस्या समाधान हुँदैन

यसैवीच संबिधान निर्माणको क्रममा तथा संबिधान जारी भएपश्चात नयाँ संबिधानप्रति असंतुष्टि व्यक्त गर्दै मधेश केन्दि्रत केही राजनैतिक दलहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । आफ्नो माग पूरा गराउन दवाव दिने तथा संघर्ष गर्ने राजनैतिक दलहरुको संबिधान प्रदत्त अधिकार हो । त्यसवारे हामी नकरात्मक धारणा राख्न चाहन्नौं । ती दलहरुले उठाएका जायज राजनैतिक मागहरुलाई राजनैतिक ढंगबाट नै सम्बोधन गरिनुपर्दछ । प्रशासनिक दमनबाट राजनैतिक समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

प्रत्येक जिल्ल्ाामा न्युनतम एक सीट सुनिश्चित हुने गरी जनसंख्याका आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने तथा राज्यका विभिन्न अंगहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता कायम गर्ने विषयमा राप्रपा नेपालको सकारात्मक धारणा रहेको छ । राप्रपा नेपाल सिद्धान्ततः संघीयताको विपक्षमा रहेको छ । तर, अहिले संघीयता यर्थाथ बनिसकेको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै जनभावना एवं राष्ट्रिय हित अनुकुल राजनीतिक सहमति र संबैधानिक व्यवस्थाबाट प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने कार्यमा राप्रपा नेपाल वाधक बन्ने छैन । यद्यपि लामो समयदेखि आन्दोलन कायम रहंदै गएको तथा वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने कार्यले ठोस प्रगति गर्न नसकेकोमा राप्रपा नेपाल चिन्ता प्रकट गर्दछ ।

अर्कोतर्फ आन्दोलन क्रमशः आन्दोलनरत राजनैतिक दलहरुको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान लागेको, अतिवादी पक्षधर हावी हुँदै जान लागेको तथा परोक्ष रुपमा बाहृय शक्तिको चलखेल तिव्र रुपले बढ्दै गएको अवस्थाले देशलाई गंभीर दुर्घटनामा पार्न सक्ने तितो वास्तविकताप्रति समय मै सचेत रहन सम्बद्ध सबै पक्षको राप्रपा नेपाल ध्यान आकषिर्त गर्न चाहन्छ ।

भारतको नाकाबन्दी दुर्भाग्यपूर्ण

संबिधानसभाबाट संबिधान जारि भए लगत्तै मधेसमा भैरहेको आन्दोलनलाई सघाउ पुर्‍याउने उदेश्यका साथ छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट पारवाहन र आपुर्ती व्यवस्थालाई अवरोध गर्ने गरि भएको अघोषित नाकाबन्दी अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली समाजको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त तुल्याएको छ ।

सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा नकरात्मक गंभीर एवं दुरगामी नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । नाकाबन्दीले मानवीय संकट समेत सिर्जना गरिरहेको छ । मधेशमा भैरहेको आन्दोलन तथा संबिधान संशोधनको विषय नितान्त नेपालको आन्तरिक मामिला हो । यो समस्याको समाधान नेपाली आफैले गर्नु पर्दछ र गर्न सक्षम पनि छन् ।

लामो र जटिल शान्ति प्रकि्रया र संक्रमणकाललाई अन्त गर्दै कमीकमजोरीका वावजुद नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएको संबिधानलाई विगतमा शान्ति प्रकि्रयामा सघाउ पुर्‍याएको तथा बिश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भन्ने गौरव प्राप्त गरेको भारतले संबिधानलाई स्वागत गर्नु स्वभाविक ठानिन्थ्यो । तर, नेपालको नितान्त घरेलु मामिला तथा देशको एक भौगोलिक क्षेत्रमा देखिएको विवादलाई आधार बनाएर भारतले अत्यन्त घनिष्ठ सानो छिमेकी मुलुक माथि अहिले जुन किसिमको व्यवहार गरेको छ, त्यो आश्चर्यजनक छ । नाकाबन्दीले पारेको मानवीय संकटलाई अन्त गर्न, भुपरिवेष्टित देशको नाताले नेपालले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारको सम्मान गर्न तथा दुई देशको बीचको परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन भारत सरकारले तत्काल अघोषित नाकाबन्दी अन्त गरी पारवाहन र आपुर्ति व्यवस्थालाई सुचारु गर्नु पर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ ।

धर्म निरपेक्षताबारे

विगत केही वर्षयता धर्मनिरपेक्षताको आडमा संगठित एवं योजनावद्ध रुपमा भैरहेको धर्म परिवर्तन नेपालको सांस्कृतिक पहिचान माथिको अतिक्रमण हो । वर्तमान संबिधानले समेत संगठित धर्म परिवर्तनलाई निषेध गर्नुका साथै त्यस्तो कार्य कानुनतः दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसै वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै सर्वधम समभाव तथा पुर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्रको स्थापना एवं हिन्दुत्वको संरक्षण र सम्त्रर्द्धनको कार्यलाई राप्रपा नेपालले उच्च प्राथमिकता दिनेछ ।

धार्मिक सांस्कृतिक सदभाव र एकताको अभिबृद्धि, सनातन मान्यता भित्र रहेका विकृति र विसंगतिहरुको अन्त्य तथा स्वधर्म प्रतिको गौरव बढाउन पार्टीले जनचेतानामूलक अभियान सञ्चालन गर्नेछ ।

Source: Onlinekhabar.com