विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण र सन्त्रासको कारण सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै गत बैशाख २४ गतको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति गर्न बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयपछि लोकसेवा विज्ञापन खुलेपछि सरकारी जागिरको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन तयार भएका धेरै निरास भएका थिए ।
अहिले भने सरकारले लोकसेवा नै पास नगरी सरकारी जागिर खान पाउने नयाँ र सजिलो विकल्प ल्याएको छ । तर, यसरी खान पाइने सरकारी जागिर स्थायी भने होइन । गत साउन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १६ सय ८१ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्थात सरकारले १६ सय ८१ जनालाई अस्थायी जागिर दिदैछ ।
जागिर पाइने निकाय र क्षेत्र
सरकारले १६ सय ८१ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ७ सय १५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ३ सय ७७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ३ सय ६७ र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत २ सय २३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २ सय ३९ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला अन्तर्गत ४४ वटा दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।