लघुवित्त कम्पनीको स्प्रेड दर र चुक्ता पुँजी केन्द्रित नयाँ मौद्रिक नीति (पूर्णपाठसहित)

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी र स्प्रेड दर तोकेको छ । लघुवित्त कम्पनीका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी र स्प्रेडदर तोकिएको यो पहिलो पटक हो । वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग लिने ब्याज र निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजबीचको अन्तर नै स्प्रेड दर हो । नीति सार्वजानिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले लघुवित्त कम्पनीको स्प्रेडदर ७ प्रतिशत कायम राख्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको घोषणा गरे । यसअघि २०६८ सालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको मात्रै स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकिएको थियो । लघुवित्त कम्पनीहरूले २० देखि २५ प्रतिशतसम्म व्याज लिँदै अाएका छन् । नयाँ माैद्रिक नीतिपछि उनीहरूले अापफ्नो कष्ट अपफ फण्डलार्इ अाधार मानेर ७ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने छ । जसले लघुवित्त कम्पनीहरूको व्याज १७/१८ प्रतिशतमा झर्ने विश्वास गरिएको छ । स्प्रेड दर यथावत यसअघिका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपमा लिने र दिने व्याजबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) ५ प्रतिशत कायम गर्नु गरेको व्यवस्थालाई अहिलेका गभर्नरले पनि निरन्तरता दिएका छन् । बैंकरहरुले स्प्रेड दर खारेज गर्न माग गरेका थिए । उदार गभर्नरको कसिलो माैद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री र उदारीकरणमा विश्वास राख्ने गभर्नर भएपनि गभर्नर डा. नेपालले बैंकहरुलाई निर्देशन गर्ने स्प्रेडदर नहटाएका हुन् । उल्टो लघुवित्त कम्पनीहरूलार्इ पनि स्प्रेड दर तोकेर गभर्नर कठोर बनेका छन् । त्यतिमात्र होइन, गभर्नरले बैंकहरूलार्इ निर्देशित कर्जाको सीमा बढाएका छन् । यो माैद्रिक नीतिलार्इ बैंकरहरूले कसिलो माैद्रिक नीति भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६० करोड नयाँ मौद्रिक नीतिले २०७५ असार मसान्तसम्ममा राष्ट्रियस्तरका थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म लघुवित्त कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी न्यूनतम १० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुनासम्म बढाउने घोषणा गरेको थियो । चालु मौद्रिक नीतिमै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने उल्लेख गरेको थियो । तत्काल लघुवित्त कम्पनीले इजाजत नपाउने  राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नयाँ लघुवित्त कम्पनीको इजाजत नदिने घोषणा गरेको छ । हाल ४० वटा लघुवित्त कम्पनीहरुले अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका छन् । संघिय संरचना तथा ई–म्यापिङको अध्ययन प्रतिवेदन मसेतलाई दृष्टिगत गरी लघवित्त संस्थाको वित्तीय पहुँचको अवस्था, स्तरवृद्धि, मर्जर, अक्वायर र सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नगरेसम्मका लागि नयाँ संस्थाको नदिने गभर्नर नेपालले बताए । तर, राष्ट्र बैंकले तोकेका जिल्लामा प्रधान कार्यालय रहने गरी स्थापना हुने लघुवित्त कम्पनीहरुको इजाजत भने नरोकिएको गभर्नर नेपालले बताए । लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने विद्यमान कर्जा सीमा बढाएको उनले बताए । कन्सोल्टियममा १ अर्ब लगानी अब बैंकहरुले कन्सोल्टियम (सहवित्तीयकरण) मार्फत एउटै परियोजनामा १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि ५० करोड रुपैयाँसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थासँगै ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सहज भएको प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनले प्रतिक्रिया दिए । सेयर धितो कर्जामा कडाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा कडार्इ गरेको छ । औसत १८० दिनको सेयर मूल्यको आधारमा सेयर धितोमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्थालाई घटाएर ५० प्रतिशतमात्रै दिन पाउने व्यवस्था गरिएको गभर्नरले जानकारी दिए । एक वर्षदेखि लगातार सेयरको मूल्य बढिरहेको छ, जसअनुसार कम्पनीहरुको सेयरको भाउ बढेको छ । बढ्दो भाउमा गरिएको मुल्यांकन भोलि सेयर मूल्य घट्दा अव्यवहारिक हुने भएकाले सेयर धितो कर्जामा ऋण दिने सीमा घटाएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्ने संकेत राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्ने संकेत देखाएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्न लागिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गामा हुने कर्जा विस्तारका कारण समग्र वित्तीय स्थायित्वमा पर्न सक्ने सम्भावित असरप्रति सजग रहने नयाँ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जालाई बढी भन्दा बढी कृषि, उर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने गरी कार्यदिशा तय गरेको गभर्नरले बताए । एक करोड रूपैयाँभन्दा कमको होमलोन बाहेक रियलस्टेटमा बैंकहरूको लगानी ०७२ चैत मसान्तसम्ममा साढे ७६ अर्ब रूपैयाँ छ । एक करोडभन्दा कमको होम लोनलार्इ रियलस्टेटमा गणना नगर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ०७२ चैत मसान्तसम्ममा त्यस्तो होमलोन ९८ अर्ब रूपैयाँ छ । ३० लाखसम्म मात्रै नगद कारोबार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ३० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै नगद कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । ३० लाखभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत गर्नुपर्ने छ । यसअघि ५० लाखसम्मको कारोबार नदगमै गर्न पाइन्थ्यो । १० लाखसम्मको कृषि कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने गभर्नर नेपालले बताएका छन् । यसअघि बैंकहरुले ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सिमालाई यथावत राखिएको छ । तर, त्यसको २ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने छ । सामााजिक उत्तरदायित्वमा नाफाको १ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बैंकहरुको नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कुल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत रकम कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । कृषि र उर्जामा १५ प्रतिशत लगानी राष्ट्र बैंकले कृषि र उर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुको कुल लगानीको १५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउने उदेश्यले कृषि र उर्जामा लगानी गर्नुपर्ने सीमा बढाइएको गभर्नरले बताए । बैंकलाई उत्पादनसँग जोड्नलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाइएको गभर्नर नेपालले बताए । यसअघि नै कुल लगानीको २० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा १६.२ प्रतिशत लगानी पुगेको उनले बताए । त्यसैगरी युवा किसानलार्इ ६ प्रतिशत व्याजदरमा दिने भनिएको ऋण जेठ मसान्तसम्म २३ सय ४२ किसानले १ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ ऋण लिएको गभर्नरले जानकारी दिए । सिआरआर यथावत अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) यथावत राखेको छ । तरलताको व्यवस्थापन गर्न सिआरआर ०.५ प्रतिशत बढाउन व्यवस्थापन समितिले प्रस्ताव गरेपनि सञ्चालक समितिमा सहमति नभएपछि यथावत राखिएको हो । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कुल निक्षेपको ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले अन्य मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गर्ने जनाएको छ । बैंक सञ्चालकलाई अनिवार्य तालिम राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालकहरुले नै बैंकिङ नबुझेको भन्दै सञ्चालकहरुले अनिवार्य बैंकिङ तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालकहरुले नै बैंकिङ नबुझेका कारण कतिपय बैंकहरु समस्यामा परेका छन्, त्यसैले तालिम तथा बैंकिङ शिक्षालाई अनिवार्य गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीको संस्थागत सुशासन एवम् जोखिम व्यवस्थापनको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेटी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुलाई अभिमुखीकरण गर्न ‘सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । मुद्रा प्रदाय १७ प्रतिशत, अान्तरिक कर्जा २५ प्रतिशत विस्तृत मुद्रा प्रदाय १७ प्रतिशत कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रा प्रदायको लक्ष्य १८ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा कुल आन्तरिक कर्जा २५ प्रतिशतले बढाउने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । नीजि क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य छ । स्थितर व्याजदरका लागि व्याजदर करिडोर राष्ट्र बैंकले व्याजदर कोरिडोरलाई फेरि सक्रिय पार्ने भएको छ । यसअघिका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले स्थिर व्याजदरका लागि व्याजदर करिडोरको घोषणा गरेपनि त्यो घोषणाको सपफल कार्यान्वयन भएको थिएन । तरलता ब्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले करिडोरलाई यसै बर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बैंकहरूसँग अधिक तरलता भएपनि सर्वसाधारणले निक्षेपमा २/३ प्रतिशत व्याज दिँदै आएका छन् । तर मुल्यवृद्वि भने साढे ९ प्रतिशतम छ । मुल्यवृद्वि भन्दा बैंकको व्याजदर कम हुँदा पुँजी पलायनको खतरा हुने र सर्वसाधारण उपभोगमा खर्च गर्न प्रोत्साहित हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले स्थिर व्याजदरका लागि व्याजदर करिडोर कार्यान्वयमा ल्याउने भएको हो ।

रेमिट्यान्स कम्पनी र मनी एक्सचेञ्जको चुक्ता पुँजी बढ्यो

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिर्माफत रेमिट्यान्स र मनी एक्सचेञ्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने घोषणा गरेको छ । तर, कति बढाउने भन्ने उल्लेख गरेको छैन । नयाँ आथिर्क वर्षमा रेमिट्यान्स र मनी एक्सचेञ्जहरुले आफ्नो पुाजीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, नयाा मौद्रिक नीतिले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकहरुबाट ड्राफ्ट-टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरसम्मको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी दिन पाइने व्यवस्था सीमामा वृद्धि गर्दै ५० हजार अमेरिकी डलर कायम गरेको छ । पर्यटकीय होटल खोल्न पुनरकर्जा पर्यटकीय सम्भावना भएका ठाउँमा स्तरीय होटल खोल्नका लागि सरकारले साधारण पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आगमी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पर्यटकीय होटल खोल्न पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो । पर्यटकीय गन्तव्य पाथिभरा, माइपोखरी, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्धारी, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई,  जनकपुरधाम, रारा तथा खप्तड क्षेत्रमा होटल खोल्नेले पुनरकर्जा पाउने गभर्नरले बताए ।