मोबाइल कर: सय रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा २९ रुपैयाँ सरकारलाई

काठमाण्डौ । दूरसञ्चार सेवामा पछिल्लो समय ओली सरकारले कर थप गर्दै आएको छ। कर थपिँदै गएपछि प्रविधिमा आएको विकासले सस्तो सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको सुविधा खोसिएको छ र रुनु न हास्नु बनाएको छ । ओलीले डा युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएपछि मात्र मोबाइल सेवामा दुई प्रकारका कर गरेर १५ प्रतिशतसम्म थप गरेका छन्।

दूरसञ्चार सेवामा पछिल्लो समय सरकारले कर थप गर्दै आएको छ। कर थपिँदै गएपछि प्रविधिमा आएको विकासले सस्तो सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको सुविधा खोसिएको छ। डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि मात्र मोबाइल सेवामा दुई प्रकारका कर गरेर १५ प्रतिशतसम्म थप गरेका छन्।

कुनै पनि उपभोक्ताले मोबाइल सेवाको उपभोग गर्दा अब २९ प्रतिशत बढी प्रत्यक्ष कर तिर्नुपर्ने छ। यही साउनदेखि पोष्टपेड सेवाग्राहीले पनि प्रत्येक बिलिङमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क नामको कर तिर्नुपर्ने भएपछि सबै प्रकारको मोबाइल सेवाको कर २९ प्रतिशत भएको हो।

उपभोक्ताले मोबाइलमा सय रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा २९ रुपयाँ बढी कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ। सय रुपैयाँको रिचार्जमा सुरुमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क लाग्ने छ। त्यस्तै १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्छ।

यो वर्ष भने सरकारले पोष्टपेड मोबाइलमा २ प्रतिशत कर थप गरेको हो। यो बाहेक यो वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार प्रत्येक सिमकार्ड खरिद गर्दा सुरुमा २ प्रतिशत शुल्क पनि लाग्छ। मोबाइल इन्टरनेट बाहेकको इन्टरनेटमा भने १३ प्रतिशत सेवाशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्यअभिबृद्धि कर लाग्छ। सेवा शुल्क लगाउँदा भने मर्मत शुल्कको आधा रकमलाई मात्र करयोग्य मूल्य मानिने व्यवस्था छ।